रायगड, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.)। अलिबाग तालुक्यातील पाणीटंचाई आणि शेतीसाठी दीर्घकालापासून मोलाचा ठरणारा सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प अखेर मार्गी लागण्याच्या दिशेने मोठी झेप घेऊ लागला आहे. तब्बल चार दशकांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा अडसर वनजमिनीच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न अखेर सुटला असून, २६३ हेक्टर वनजमीन जलसंपदा विभागाकडे अधिकृतरीत्या देण्यात आली आहे. यामुळे धरणाच्या प्रत्यक्ष कामाला आता गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सांबरकुंड धरणाला १९८२ साली प्रारंभीची प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. अलिबाग तालुक्यातील शेती सिंचनाखाली आणणे, तसेच पिण्याच्या पाण्याचा दीर्घकालीन प्रश्न सोडवणे हे धरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून, मात्र वनजमिनींच्या मर्यादा, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबींमुळे प्रकल्प दीर्घकाळ रखडला होता. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी वनविभागाने अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.

या निर्णयानंतर धरणाच्या बांधकाम प्रक्रियेला गती मिळणार असून, पुण्यातील महालक्ष्मी इंटरप्रायझेस कंपनीला प्रकल्पाचा ठेका देण्यात आला आहे. जवळपास २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पात ७३० मीटर लांबी व ३८.७८ मीटर उंचीचे धरण उभारले जाणार आहे. ४९.८५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा क्षमतेचे हे धरण ४ हजार ३१४ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच तब्बल २४ गावांना पिण्याचे पाणी पुरवठा होणार असल्याने स्थानिकांसाठी हा प्रकल्प जीवदान ठरणार आहे.

विस्थापित कुटुंबांना रामराज येथील राजेवाडीत १६ हेक्टर भूखंडावर पुनर्वसन करून सुमारे ३०० घरे देण्यात येणार आहेत. वाढीव भरपाईसाठी प्रकल्पबाधितांनी केलेला प्रस्ताव शासनपातळीवर विचाराधीन आहे. धरणाचा अडसर दूर झाल्याने कोकणातील हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल पडले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके