मुंबई, 4 नोव्हेंबर (हिं.स.)।महाराष्ट्र राज्यातील मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी कार्यरत आंबेडकर स्टुडन्ट असोसिएशन, महाराष्ट्र (एएसए) तर्फे सोमवारी मंत्रालय, मुंबई येथे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे (आयएएस) यांना निवेदन सादर करण्यात आले.या निवेदनाद्वारे वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा, पारदर्शक धोरण आणि विद्यार्थ्यांना न्याय प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी विविध मागण्या मांडण्यात आल्या.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या :- ४१ वर्षांपासूनचा १९८४ चा शासन निर्णय रद्द करून एकच न्याय्य आणि पारदर्शक वसतिगृह प्रवेश धोरण लागू करावे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतर विभागांकडे वळवू नये. पुण्यातील शासकीय वसतिगृहांची पुनर्बांधणी करून स्वतंत्र इमारतीत सुरू करावीत. पुण्यात नवीन शासकीय वसतिगृहे उभारावीत — (कात्रज, शिवाजीनगर, कोथरूड, हडपसर, वाघोली, पिंपरी परिसरात). ओबीसी आणि एसटी वसतिगृहांमध्ये समान आरक्षण अंमलात आणावे.स्वाधार योजनेतील अनुदान ₹६०,००० वरून ₹१,२०,००० पर्यंत वाढवावे.हॉस्टेल मॅनेजमेंट सिस्टम (एचएमएस) मध्ये तांत्रिक सुधारणा करून सक्षम कंपनी नेमावी.क्रिस्टल कंपनीचे कंत्राट रद्द करून ब्लॅकलिस्ट करावे.

एएसए तर्फे स्पष्ट करण्यात आले की या मागण्यांमुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षण, निवास व सामाजिक प्रगतीसाठी समान संधी मिळेल.संघटनेने सांगितले की, शासनाने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास विद्यार्थी संघटना संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करेल. आमचा उद्देश संघर्ष नव्हे, तर न्याय आहे!”

--------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode