अभिनेत्री सेलिना जेटली यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सरकारकडून मागितलं उत्तर, पुढील सुनावणी ४ डिसेंबरला
नवी दिल्ली , 4 नोव्हेंबर (हिं.स.)।बॉलिवूड अभिनेत्री सेलिना जेटलीने तिच्या भावाच्या सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला विचारले आहे की दु
अभिनेत्री सेलिना जेटली


नवी दिल्ली , 4 नोव्हेंबर (हिं.स.)।बॉलिवूड अभिनेत्री सेलिना जेटलीने तिच्या भावाच्या सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला विचारले आहे की दुबईच्या तुरुंगात कैद असलेल्या सेलिना जेटली यांच्या भावाच्या प्रकरणात आतापर्यंत कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

अभिनेत्री सेलिना जेटली हिचा भाऊ विक्रांत कुमार जेटली हे माजी सेना मेजर असून, ते 2024 पासून दुबईतील तुरुंगात बंद आहेत. या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी सेलिनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सोमवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने परराष्ट्र मंत्रालयाला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणीपूर्वी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जेटली यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की त्यांच्या भावाविरुद्ध चालू असलेल्या प्रकरणाची स्थिती आणि तपासाबद्दल कुटुंबाला कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. त्यांनी असेही नमूद केले की गेल्या एका वर्षात भारतीय दूतावासाकडून केवळ चार वेळाच कॉन्सुलर भेटीची परवानगी मिळाली आहे.

सेलिनाने आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यांच्या भावाची स्थिती, चालू कायदेशीर प्रक्रिया आणि आरोग्यविषयक माहिती पुरवण्यात निष्काळजीपणा दाखवला आहे. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की केंद्र सरकारने त्यांच्या भावासाठी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून द्यावी, नियमित कॉन्सुलर संपर्क राखावा आणि कुटुंबाशी थेट संवाद साधण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या गांभीर्याचा विचार करून परराष्ट्र मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी निर्धारित मुदतीत आपले उत्तर सादर करावे आणि आतापर्यंत कोणती कारवाई केली आहे, याची सविस्तर माहिती द्यावी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 4 डिसेंबर रोजी होणार असून, तोपर्यंत केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode


 rajesh pande