मुंबई, 4 नोव्हेंबर, (हिं.स.)। पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापना करण्यास व त्या अनुषंगाने पदे मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

घोडनदी (शिरुर) येथे मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर या दोन न्यायालयांसाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहे. पुणे मुख्यालय ते घोडनदी-शिरूरमधील अंतर 85 किमी असून येथील नागरिकांना न्यायासाठी पुणे मुख्यालयात येण्याची गरज भासू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी नियमित 20 तर बाह्य यंत्रणेद्वारे 6 पदे मंजूर करण्यात आली. शासकीय अभियोक्त कार्यालयासाठी नियमित 3 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 1, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी नियमित 20 तर बाह्ययंत्रणेद्वारे 4 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर