जळगाव, 4 नोव्हेंबर, (हिं.स.) रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघडे मॅनहोल्स (चेंबर्स) यांमुळे वाढणाऱ्या अपघातांना आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यू- दुखापतींना आळा घालण्यासाठी भरपाई समित्या स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून, त्या अनुषंगाने जळगाव महानगरपालिकेत देखील विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत महापालिका आयुक्त आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांचा समावेश आहे. शहरातील अनेक रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने नव्याने तयार झालेले रस्ते अल्पावधीतच खड्डेमय होत आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी पाईपलाईनचे झाकण नसल्यानं वाहनधारकांच्या नजरेस वेळेवर धोका दिसत नाही आणि त्यामुळे गंभीर अपघात घडत आहेत. अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने संबंधित सर्व स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई समित्या गठीत करण्याचे निर्देश दिले.

या समित्या अपघातग्रस्त व्यक्तींना किंवा मृतांच्या वारसांना भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेणार आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भरपाईसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यावर सात दिवसांच्या आत समितीची बैठक घेण्यात यावी, घटनेची पडताळणी करून सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत भरपाईबाबत निर्णय देण्यात यावा. या आदेशामुळे नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा वेगवान मार्ग उपलब्ध झाला असून, रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जबाबदार यंत्रणांवर उत्तरदायित्वाची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर