पुणे, 6 नोव्हेंबर, (हिं.स.)। घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे नवीन दर प्रस्तावित करण्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी त्यामुळे ठोक पाण्याचा वापर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह पाणी वापर संस्थांना याचा दिलासा मिळाला आहे.

पाण्याचे दर निश्‍चित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाच्या अधिनियमामध्ये दर निश्‍चितीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या नियमानुसार सिंचन व्यवस्थापनासाठी येणारा प्रशासकीय खर्च पाणीपट्टीतून वसुली होईल, हे विचारात घेऊन पाण्याचे दर ठरविण्यात यावेत, असे म्हटले आहे. २०२६ पासून पुढील तीन वर्षांसाठीचे जलदर निश्‍चित करण्यासाठी विभागाकडून मुदतीत प्रस्ताव तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे आयोगाने डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ दिली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु