सीसीआयची कापूस खरेदी मर्यादा २५ क्विंटलपर्यंत वाढवावी - आ. राजेश विटेकर
परभणी, 10 डिसेंबर (हिं.स.)। परभणी जिल्ह्यातील उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) निश्चित केलेली हेक्टरी कापूस खरेदी मर्यादा १५ क्विंटलवरून २५ क्विंटलपर्यंत वाढवावी, अशी ठाम मागणी आमदार राजेश विटेकर यांनी मुख्यमं
सीसीआयची कापूस खरेदी मर्यादा २५ क्विंटलपर्यंत वाढवावी - आ. राजेश विटेकर


परभणी, 10 डिसेंबर (हिं.स.)।

परभणी जिल्ह्यातील उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) निश्चित केलेली हेक्टरी कापूस खरेदी मर्यादा १५ क्विंटलवरून २५ क्विंटलपर्यंत वाढवावी, अशी ठाम मागणी आमदार राजेश विटेकर यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून केली आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी कापूस खरेदी करण्याचा निर्णय सीसीआयने घेतला असून परभणी जिल्ह्यासाठी कृषी विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार १५ क्विंटल प्रति हेक्टर अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र परभणी जिल्ह्यातील जमिनीचा उत्तम पोत, सुधारित शेती तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर आणि शेतकऱ्यांची उत्पादन क्षमता लक्षात घेता ही मर्यादा अपुरी ठरत असल्याचे आ. विटेकर यांनी निवेदनात स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी हेक्टरी २५ क्विंटलपेक्षा अधिक कापूस उत्पादन घेत असतात. परंतु सीसीआयच्या १५ क्विंटल मर्यादेमुळे उर्वरित उत्पादन खुल्या बाजारात कमी दराने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे. त्यामुळे मेहनतीचे योग्य मूल्य न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

कृषी विभागाने पीक कापणी प्रयोगांतील सर्वाधिक उत्पादन असलेल्या २५ टक्के प्रयोगांची सरासरी घेऊन परभणी जिल्ह्यासाठी १५ क्विंटल मर्यादा सुचवली होती. सीसीआयनेही तोच प्रस्ताव मान्य केला. परंतु वास्तव उत्पादन क्षमता यापेक्षा खूप जास्त असल्याने ही मर्यादा २५ क्विंटल प्रति हेक्टर करण्यात यावी, अशी मागणी आ. विटेकर यांनी केली आहे.

याशिवाय ७/१२ उताऱ्यांवर काही ठिकाणी चुकीने सोयाबीन किंवा इतर पिकांची नोंद झाल्यामुळे अनेक कापूस उत्पादकांना मर्यादित खरेदीचा फटका बसत आहे. त्यामुळे कापसाची नोंद ७/१२ वर असावी या निकषाऐवजी प्रति शेतकरी हा निकष लागू करून २५ क्विंटल मर्यादेत खरेदी केली जावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर स्वतः उपस्थित राहावे ही जाचक अट असून वयोवृद्ध, महिला आणि विद्यार्थी शेतकऱ्यांना ती पाळणे कठीण जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही अट रद्द करून शेतकऱ्यांना अधिक सोयीस्कर पद्धतीने कापूस विक्रीची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली.

सीसीआय खरेदी धोरणातील या सुधारणा परभणी जिल्ह्यातील हजारो कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या ठरतील, असा विश्वास आ. राजेश विटेकर यांनी व्यक्त केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis


 rajesh pande