नागपूर, 10 डिसेंबर (हिं.स.)। सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना परवडणारी घरे मिळावीत, यासाठी आमदार विक्रांत पाटील यांनी नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात सिडकोविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. पीएमएवाय अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या अवास्तव दरांचा मुद्दा त्यांनी विधानभवनात ठामपणे उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले.

विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बोलताना आ. विक्रांत पाटील यांनी, “परवडणारे घर हे स्वप्न नसून प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. सिडकोच्या धोरणांमुळे EWS आणि LIG घटकांवर अन्याय होत असून सामान्य माणूस घराच्या स्वप्नापासून दूर जात आहे,” असे स्पष्ट केले. त्यांनी “देवा भाऊ नेहमीच सर्वसामान्यांच्या पाठीशी उभे राहिले असून त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच हा प्रश्न अधिवेशनात प्रभावीपणे मांडता आला,” असे नमूद केले.

यावेळी आमदार पाटील यांनी सिडकोकडून होत असलेल्या कथित अनियमिततेवर गंभीर आरोप केले. 2015 च्या मुख्यमंत्री आदेशांकडे दुर्लक्ष, जमिनीच्या किमतींची दुप्पट वसुली, मंजूर DPR दरांचे उल्लंघन, ‘ना-नफा’ संस्थेचा नियम धुडकावून लाभ कमावण्याचा प्रयत्न, पाणी-वीज व देखभाल शुल्काची अवैध आकारणी, कर्ज न घेता व्याज आकारणे, तसेच जाहिरातीत दिलेल्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाची घरे देणे, असे मुद्दे त्यांनी ठळकपणे मांडले.

तसेच तळोजा, कळंबोली व खारघर परिसरांत अपुर्या सुविधांनाही सिडकोकडून म्हाडापेक्षा जास्त दर आकारले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. लॉटरी विजेत्यांकडून विलंब शुल्क आकारणे आणि दुकानांच्या महसुलाचा योग्य वापर केला जात नसल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.राज्य सरकारकडे ठोस मागणी करत आमदार विक्रांत पाटील यांनी पीएमएवाय घरांच्या किमती तात्काळ कमी कराव्यात, अतिरिक्त शुल्क रद्द करावे आणि फक्त प्रत्यक्ष बांधकाम खर्चावर आधारित दर आकारावेत, अशी मागणी केली. “घराच्या नावाखाली होणारा आर्थिक अन्याय सहन केला जाणार नाही. आम्ही शेवटपर्यंत लढा देऊ,” असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. -------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके