रायगड, 10 डिसेंबर (हिं.स.)। डिजिटल इंडिया मोहिमेंतर्गत शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक व्हावे आणि निविदा प्रक्रिया ई-टेंडरिंगद्वारे राबवली जावी, अशी शासनाची स्पष्ट भूमिका असतानाही रायगड जिल्ह्यातील खारभूमी विकास मंडळाच्या एका निविदा प्रक्रियेबाबत गंभीर आक्षेप घेतले जात आहेत.

धेरंड खारभूमी योजनेच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल ३ कोटी ५३ लाख ३५ हजार ६६९ रुपये खर्चाच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र कंत्राटदारांना अर्ज भरण्यासाठी अवघे सात दिवस — २२ ते २९ सप्टेंबर २०२५ — दिले गेले. १ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाईन निविदा उघडण्यात आली. या प्रक्रियेत चार कंत्राटदार संस्थांनी सहभाग घेतला होता.

या निविदेत प्रिमिअर सिव्हिल कंपनी प्रा. लि. या एकाच कंपनीला पात्र ठरवण्यात आले, तर अन्य तीन — शशांक आत्माराम सावंतदेसाई, श्रेयस सुधाकर म्हात्रे आणि डी.के. कन्स्ट्रक्शन — यांना अपात्र ठरवण्यात आले. नियमाप्रमाणे किमान तीन पात्र कंत्राटदार असणे अपेक्षित असताना केवळ एकाच कंपनीला पात्र ठरवून आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा दावा करत “मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यासाठीच ही प्रक्रिया राबवली गेली,” असा आरोप केला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होता आर्थिक निविदा उघडल्याने शासन नियमांना बगल दिल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, खारभूमी विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार एकच निविदादार पात्र ठरला आणि दर अंदाजपत्रकापेक्षा कमी असेल, तर त्या कंपनीला काम देण्याची तरतूद आहे.” तरीही या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके