* १००-२०० घेऊन गाड्या सोडणारे ट्रॅफिक पोलीस रडारवर

नागपूर, 10 डिसेंबर (हिं.स.) - ई-चलन फाडताना वाहतूक पोलिसांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील वाहतूक पोलिसांना आता बॉडी कॅमेरा लावणे अनिवार्य केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. राज्यातील प्रमुख शहरांत टप्प्याटप्प्याने ही यंत्रणा राबवण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कारवाई केली जाते. पण असे करताना अनेकदा पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या खासगी मोबाइलचा वापर करतात. त्यानंतर स्वतःच्या सोयीनुसार चलन अपलोड करतात. यातून वाहनचालकांची लूट होत असल्याचा प्रश्न उबाठा गटाचे आमदार सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे विधानपरिषदेत उपस्थित केला. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाहतूक पोलिसांना बॉडी कॅमेरा लावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर वाहन चालकांवर कारवाई करताना वाहतूक पोलिसांकडे बॉडी कॅमेरा असणे आवश्यक असल्याचा नियम शेजारच्या गोव्यात करण्यात आला आहे. तिथे बॉडी कॅमेरा नसेल तर वाहतूक पोलिसांना ई-चलन फाडण्याची कारवाई करता येत नाही. महाराष्ट्रातही काही प्रमुख शहरांत टप्प्याटप्प्याने हाच नियम लागू करण्यात येणार आहे. ई-चलनाची कारवाई करण्यात येत असताना अनेकदा वाहनचालक आणि वाहतूक पोलिसांत वाद होतात. पण बॉडी कॅमेरा असेल तर या प्रकारांना काही अंशी आळा बसेल. विशेषतः भविष्यात असा एखादा वाद झाल्यास त्यावरही योग्य ती कारवाई करता येईल.

काही प्रमाणात सूट देऊन वसुली करण्याचा विचार

फडणवीस म्हणाले की, ई-चलन केल्यानंतर त्याचा एसएमएस येण्यासाठी वेळ लागत होता. त्यावरही काम सुरू आहे. सिस्टीम अपडेट केल्यानंतर वाहन चालकांना तत्काळ एसएमएस येईल अशी सुविधा दिली जाईल. या प्रकरणी अनेक जुन्या ई-चलनाची वसुली बाकी आहे. ई-चलन जुने झाल्यानंतर त्याची वसुली होत नाही. त्यामुळे लोक अदालत घेऊन काही प्रमाणात सूट देऊन वसुली करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार, यापुढे ई-चलन तयार झाल्यानंतर सहा महिन्यांत त्याची वसुली व्हावी अशी व्यवस्था सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे ते म्हणाले.

चलन भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना पेट्रोल देऊ नका - मनिषा कायंदे

अनेक राज्यांत चलन संदर्भात विविध नियम आहेत. पोलिसांना ज्या मशीन दिल्या जाणार आहेत त्या फास्टटॅगशी कनेक्ट करता येतील का? कारण चलन

भरले जात नाहीत, असे काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. तर, शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांनी चलन भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांना पेट्रोल देऊ नये, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, यासंदर्भात एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच चलन संदर्भात येत्या तीन महिन्यात योग्य ती नियमावली तयार केली जाईल.

मुंबईत दुचाकी पार्किंगचा प्रश्न गंभीर

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मुंबईतील पार्किंगच्या समस्येवरही भाष्य केले. ते म्हणाले, मुंबईच्या डीपीआरमध्ये (विकास आराखडा) दुचाकीच्या पार्किंगवर लक्ष देण्यात आले नाही. त्यामुळे आज मुंबईसारख्या शहरात लोक जागा दिसेल तिथे आपली दुचाकी पार्क करतात. त्यातून अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते. सरकारने या प्रकरणी मुंबई महापालिकेला निर्देश देऊन डीसीआरमध्ये योग्य ते बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी