नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर (हिं.स.)। महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यांत बिबट्यांनी ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही धुमाकूळ घातला आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेक सर्वसामान्यांना हकनाक प्राणाला मुकावे लागले असून काही जण जखमी झाले आहेत. भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या कायद्यामुळे बिबट्यांविरोधात वन विभागाला ठोस पावले उचलता येत नसून या कायद्यात सुधारणा करून सूची १ मधून बिबट्याला वगळण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केली.

खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत नियम ३७७ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालत असलेल्या बिबट्यांचा विषय संसदेत उपस्थित केला.

महाराष्ट्रातील नाशिक, बीड, नागपूर, पुणे, पालघर, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये मानव-बिबट्या संघर्षाच्या गंभीर समस्येकडे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केंद्र सरकारचे सरकारचे लक्ष वेधले.

बिबटे सध्या मनुष्यवस्तीत येऊन हल्ले करत आहेत. स्त्रिया, लहान मुलांना गळ्यात काटेरी गोफ घालून फिरावे लागत आहे. १९७२ च्या भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियमात सूची १ मध्ये बिबट्याचा समावेश आहे. या नियमानुसार बिबट्याला गोळी घालू शकत नाही, त्यांना इजा करू शकत नाही. जर असे केल्यास ३ वर्ष ते ७ वर्ष जेल आणि दंडाची कडक शिक्षा आहे. या कायद्याची वन अधिकाऱ्यांना धास्ती असते. मात्र आता नागरिकांच्या जीवावर हे बिबटे उठले आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत जुन्नर आणि शिरूर भागात बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे १४ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, जो वन्यजीव संरक्षण आणि मानवी सुरक्षेमधील गंभीर असमतोल अधोरेखित करतो. राज्यातील ऊसाच्या क्षेत्रात अंदाजे २००० बिबटे वास्तव्यास आहेत आणि अनियोजित विस्तारामुळे ते मानवी वस्त्यांमध्ये वाढत्या प्रमाणात प्रवेश करत आहेत. हा संघर्ष केवळ स्थानिक समस्या नाही तर अनियंत्रित विकासामुळे एक राष्ट्रीय आव्हान आहे. या मानवतावादी संकटाचे त्वरित निराकरण करणे आवश्यक असल्याची गंभीर बाब, खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. .

प्राणी व वन्य जीव संरक्षण या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. पण ज्यावेळी मनुष्यजीव महत्वाचा की प्राण्यांचा जीव महत्वाचा हा विषय येतो तेव्हा मनुष्याचा जीव महत्वाचा असतो. याचसाठी प्रथम, मानवी जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या अनुसूची १ मधून बिबट्यांना वगळण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय पातळीवर विचार तातडीने केला पाहिजे. या बदलामुळे वन अधिकाऱ्यांना मानवभक्षक बिबट्यांवर ठोस कारवाई करणे शक्य होणार आहे. तसेच बचाव केंद्रांची क्षमता तात्काळ वाढवावी, बिबट्यांचे निर्बिजीकरण तातडीने करण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलावीत, अशा मागण्या खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत केल्या.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर