परभणी, 11 डिसेंबर (हिं.स.)।
परभणी जिल्ह्यात नाफेडमार्फत सुरू असलेल्या शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा मुद्दा आ. राजेश उत्तमराव विटेकर यांनी गंभीरपणे उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांना पत्र पाठवून सोयाबीन खरेदीतील कठोर निकष तातडीने शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.
अतिवृष्टीमुळे यंदा सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पिके अनेक दिवस पाण्यात सडल्याने डाग (डॅमेज) व ओलाव्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र नाफेडच्या विद्यमान नियमांनुसार केवळ 3 टक्के डॅमेज आणि ओलावा 14 टक्क्यांपर्यंतच ग्राह्य धरला जात असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांचे सोयाबीन केंद्रावरच नापास होत असल्याची तक्रार विटेकर यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता डॅमेजचे प्रमाण 3 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवून ते ग्राह्य धरावे, अशी ठोस मागणी आमदार विटेकर यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे. खरेदी केंद्रांवर सर्रासपणे 14 ते 16 टक्के ओलावा दर्शवला जात असल्याने शेतकऱ्यांचे सोयाबीन परत जात असून आर्थिक फटका बसत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ निर्देश देऊन खरेदी निकष बदलावेत, अशी विनंती त्यांनी मंत्री रावल यांना केली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
