नागपूर, ११ डिसेंबर (हिं.स.) : राज्य सरकारने शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले की, राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

विधानसभेत ७५ कोटींच्या पुरवणी मागण्या बहुमताने मंजूर झाल्या आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये एकूण २८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या प्रस्तावित केल्या होत्या. यामध्ये पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार कोटी, मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेसाठी ९ हजार कोटी, नाशिक कुंभमेळ्यासाठी ३ हजार कोटी, महात्मा फुले योजनेत ९०० कोटींची तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्राकडून पन्नास वर्षाच्या परतफेडीवर ५,६०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मिळणार असून, त्यासाठी आवश्यक तरतुदी करण्यात येणार आहेत. डिसेंबरमध्ये ७५ हजार कोटींचा आकडा यापूर्वी कधीही गाठलेला नव्हता. यापूर्वी ३३ हजार आणि नंतर ११ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

अजित पवार यांनी सांगितले की, वर्षअखेर खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, तसेच उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी मुद्रांक आणि नोंदणी फी, राज्य उत्पादन शुल्क आणि राज्य वस्तू व सेवा कर यांमधून वाढ अपेक्षित आहे. त्यांनी महसुली तूट कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट केले. येत्या १४-१५ डिसेंबर रोजी आणखी एक केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात पाहणीसाठी येणार आहे. डीबीटीद्वारे मदत देण्याचे प्रयत्न सुरू असून, कुठे मदत आवश्यक असेल, त्या ठिकाणी कॅबिनेटच्या आढाव्यानंतर निधी दिला जाणार आहे.

त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईबाहेर फेकलेल्या मूळ मुंबईकरांना परत आणण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. नगर विकास आणि गृहनिर्माण विभागाने नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या २० हजार इमारतींना ओ.सी. देण्याची तयारी सुरू केली असून, लवकरच मुंबईत पगडीमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

----------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar