पुणे, 21 डिसेंबर (हिं.स.)।
महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतील मिळकत कराची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य योजना समितीने (सीएचएस) फेटाळला आहे. राजकीय दबावामुळे आरोग्य विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, समितीने सविस्तर चर्चेनंतर मिळकत कराची अट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहरी गरीब योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या तोतया गरिबांना चाप बसणार आहे.
महापालिकेकडे या योजने अंतर्गत वैद्यकीय मदतीचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अशा नागरिकांच्या नावाने महापालिका शहरात स्वत:ची मिळकत आहे का? तसेच संबंधित नागरिक किती मिळकतकर भरतो त्यावरून तो खरचं शहरी गरीब आहे का, हे निश्चित केले जाते. त्यानंतर उपचाराचा खर्च द्यायचा की नाही हे ठरवले जाते.
दोन वर्षांपासून ही अट घातल्याने या योजनेच्या नावाने एजंटगिरी करणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची दुकानदारी बंद झाली आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही अट रद्द करण्याची प्रशासनावर दबाव टाकत हा प्रस्ताव ठेवला होता.शहरातील अल्पउपन्न असलेल्या नागरिकांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सेवा सुविधा उपलब्ध होत नाहीत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
21 Dec 2025
