अकोला, 24 डिसेंबर (हिं.स.) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेली 'स्कील इंडिया' (PMKVY) मोहिमेत देशभर १०,००० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाला असून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. या भ्रष्टाचारप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने दोषींवर एफआयआर दाखल करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्रालय आणि महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना अधिकृत तक्रार मेल द्वारे पाठवली आहे. 'कॅग'च्या रिपोर्टमधील धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
संसदेत १८ डिसेंबर २०२५ रोजी सादर करण्यात आलेल्या 'रिपोर्ट क्र. २०/२०२५' नुसार, योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक गंभीर गैरप्रकार आढळले आहेत.बोगस लाभार्थी, फोटोमध्ये फेरफार आणि कागदावरची प्रशिक्षण केंद्रे, उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश असा घोळ सिद्ध झाला.९४% लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांची माहिती चुकीची किंवा 1111111111 अशी बोगस भरून निधी लाटण्यात आला आहे.महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये एकाच व्यक्तीचा फोटो वापरून वेगवेगळ्या नावांनी हजारो बोगस प्रमाणपत्रे काढली गेली.अनेक जिल्ह्यांत प्रशिक्षण केंद्रे प्रत्यक्षात बंद असतानाही केवळ कागदावर सुरू दाखवून कोट्यवधींचे सरकारी अनुदान हडप करण्यात आले.५० कोटी तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट असताना केवळ १.३२ कोटी लोकांनाच प्रशिक्षण मिळाले, त्यातील प्लेसमेंटची आकडेवारीही संशयास्पद आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांवर 'कॅग'चे ताशेरे ओढण्यात आले असून कॅगने देशातील ज्या ८ राज्यांचे ऑडिट केले, त्यात महाराष्ट्र अग्रभागी आहे. महाराष्ट्रातील विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये डेटा मॅनिप्युलेशन करून ट्रेनिंग पार्टनर्सनी शासनाची फसवणूक केल्याचे अहवालात स्पष्ट नमूद आहे. ३४ लाख तरुणांचे मानधन अद्याप प्रलंबित असून ट्रेनिंग देणाऱ्या खासगी संस्थांची खिसे भरण्याचे काम या योजनेतून झाले आहे.
वंचित बहुजन युवा आघाडीने केंद्र आणि राज्य सरकारला इशारा दिला असून एकीकडे देशातील तरुण बेरोजगार आहेत आणि दुसरीकडे त्यांच्या कौशल्याच्या नावाखाली १०,००० कोटींची लूट सुरू आहे. हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून सरकारी निधीची संघटित चोरी आहे.जर सरकारने तातडीने दोषी संस्था आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले नाहीत, तर वंचित बहुजन युवा आघाडी राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडेल.
प्रमुख मागण्या:
१. कॅग रिपोर्टमधील निष्कर्षांच्या आधारे दोषी ट्रेनिंग पार्टनर्सवर तात्काळ FIR दाखल करावा.
२. भ्रष्ट मार्गाने लाटलेला सार्वजनिक निधी व्याजासह वसूल करण्यात यावा.
३. महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांत बोगस सेंटर्स आढळली, त्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे
