मुंबई, २४ डिसेंबर (हिं.स.) : ग्राम, तालुका व जिल्हास्तरावर विकासाभिमुख कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यात जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम २.० व राज्यातील सरपंचांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हे दोन्ही कार्यक्रम मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात येतील. जिल्हा कर्मयोगी २.० कार्यक्रम गाव, तालुका व जिल्हा अशा स्तरांवर राबविण्यात येईल. यात सेवा देणाऱ्या थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक प्रशासनातील शेवटच्या टप्प्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे कौशल्य वाढविण्यात येणार आहे. यातून जिल्ह्याचा जीडीपी वाढविण्याकरिता सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग औद्योगिक युनीट्स, तसेच शेतकरी उत्पादक संघटना -एफपीओज् यांसारख्या कृषि - संबंधित आर्थिक घटकांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर शासन-ते-व्यवसाय (Government-to-Business G to B) सेवा सुधारणेवर भर दिला जाईल. विविध विभागांमधील सहकार्य वाढवून डेटा संकलन, समन्वय आणि निर्णय प्रक्रियेमधील सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाईल. थेट लोकांमध्ये जाऊन काम करणारे अधिकारी कृषि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता व कार्यकारी अभियंता, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषि सहाय्यक, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, सिंचन कालवा निरीक्षक, जिल्हा व सहाय्यक सांख्यिकी अधिकारी तसेच सांख्यिकी निरीक्षक व अन्वेषक इत्यादींचे सक्षमीकरण केले जाईल. राज्यातील सुमारे ८५ हजार अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.

सरपंच संवाद या कार्यक्रमासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) मित्रा आणि व्हिएसटीफ फाऊंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे २० हजार सरपंचांना प्रशिक्षण दिले जाणे अपेक्षित आहे.

या प्रशिक्षणात प्रामुख्याने आर्थिक स्वायत्तता व संसाधन, शासन योजना राबविणे, ग्रामपंचायतींना सक्षम करण्यासाठीचे दूरगामी नियोजन, महिला सदस्यांचे सक्षमीकरण, अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधणे व त्यावर मात करणे, तसेच विविध गटांसाठी समावेशक व सुसंगत प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. तज्ज्ञांद्वारे तसेच ई-लर्निंग, वेबिनार, इन-अॅप प्रशिक्षण, आभासी सत्रे आणि कार्यशाळा या माध्यमांतून हे प्रशिक्षण दिले जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी