ऐरोली- कळवा काॅरिडाॅर बाधितांचे पुनःर्वसनाचे करारपत्र केल्याशिवाय सर्वेक्षण करू देणार नाही - आव्हाड
ठाणे, 3 डिसेंबर (हिं.स.)। कल्याणहून ट्रान्सहार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ठाणे स्टेशनला न येता थेट नवी मुंबई गाठण्यासाठी नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत ऐरोली ते कळवा काॅरिडाॅर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या काॅरिडाॅरला आपला विरोध न
ठाणे


ठाणे, 3 डिसेंबर (हिं.स.)। कल्याणहून ट्रान्सहार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ठाणे स्टेशनला न येता थेट नवी मुंबई गाठण्यासाठी नागरी परिवहन प्रकल्पांतर्गत ऐरोली ते कळवा काॅरिडाॅर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या काॅरिडाॅरला आपला विरोध नाही. पण, या काॅरिडाॅरसाठी भोला नगर, छत्रपती शिवाजी महाराज नगर येथील 786 झोपड्या बाधीत होणार आहेत. पण, या भागातून रेल्वेचे तीन मार्ग (रूळ) जाणार असल्याने उर्वरित हजारो झोपडीधारकांना प्रवासापासून सर्वच समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळेच येथील सर्वच झोपडीधारकांचे एकत्रित पुनःर्वसित करावे; त्यासाठीचे करारपत्र आधी करावे, तरच या भागातील सर्वेक्षण आणि इतर कामे करू देऊ. अन्यथा, कोणत्याही प्रकारचे साह्य करणार नाही, असा इशारा मा. गृहनिर्माण मंत्री , राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा ३ मधील ऐरोली-कळवा कॉरिडॉर (३.०० कि.मी.) या कामामध्ये बाधित भोलानगर व शिवाजीनगर येथील प्रकल्प बाधितांचे पुन:र्वसन करण्यात येणार असल्याबाबत पालिका आयुक्तांनी डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रात सर्वेक्षण करण्याबाबत माहिती दिली असली तरी पुनःर्वसन कुठे आणि कसे करणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने हजारो कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच डाॅ.जितेंद्र आव्हाड हे आक्रमक झाले आहेत. या पत्रकार परिषदेस जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान हेदेखील उपस्थित होते.

डाॅ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, या एलिव्हेटेड रेल्वे काॅरिडाॅरचे काम आम्ही सन 2017 पासून अडवून ठेवले होते. हे काम अडविण्यामागे येथील साडेतीन हजार झोपडीधारकांचे पुनःर्वसन हे मुख्य कारण आहे. कारण, या ठिकाणी वास्तव्यास असणारे बहुतांशी लोक हे हातावर कमावणारे आहेत. या झोपड्यांमधील महिला धुणीभांडी करून उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्यामुळे जर त्यांचे पुनःर्वसन इतरत्र कुठेही झाले तर ही मंडळी जगूच शकणार नाही. या लोकांना कुठल्याप्रकारे उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही. या बाबत मुख्यमंत्र्यांशी आपली चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी झोपडीधारकांचे पुनःर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, हे पुनःर्वसन इतरत्र करण्यास आमचा विरोध आहे. आता ठाणे महानगर पालिकेकडून जरी पत्र आले आहे. जोपर्यंत लेखी आश्वासन दिले जात नाही. तोपर्यंत आपण या भागात सर्वेक्षणही होऊ देणार नाही, असे डाॅ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

या परिसरात साडेतीन हजारांच्या आसपास झोपड्या आहेत. त्यामध्ये 786 झोपड्या प्रत्यक्ष बाधीत होत आहेत. मात्र, हजारो झोपडीधारकांना जाण्या- येण्याची समस्या निर्माण होणार आहे. आतापर्यंत या भागात अनेक रेल्वे अपघात झाले असून त्यामध्ये अनेकांना जीव गमवावे लागले असून किती तरी जणांना अपंगत्व आले आहे. या परिसरात नागरी सुविधांची तर बोळवणच केली जात आहे. या भागातून तीन रेल्वे मार्ग जाणार असल्याने स्थानिकांचा या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध आहे. म्हणूनच आपण एकत्रित पुनःर्वसनाची मागणी करीत आहोत. पण, हे पुनःर्वसन कसे आणि कुठे करणार, याची कोणतीही स्पष्टता शासनाने दिलेली नाही. ही स्पष्टता ठाणे महानगर पालिका देऊ शकणार नाही. एकीकडे ठाणे महानगर पालिकेला कचर्यासारख्या समस्येवर तोडगा काढणे शक्य होत नाही. ती पालिका या पुनःर्वसनाबाबत काय स्पष्टता देणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांचे पुनःर्वसन कसे आणि कुठे करणार, याबाबत शासनाने स्पष्टता दिली तरच काम करू दिले जाईल; अन्यथा, कोणत्याही प्रकारचे साह्य करणार नाही, असेही डाॅ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

दरम्यान, ज्या परिसरात रेल्वेचा हा प्रकल्प होत आहे, तिथे सरकारी मालकीचे/शासनाचे अनेक भूखंड आहेत. या भूखंडांवर इमारत बांधून पुनःर्वसन करावे. त्यासाठी झोपडीधारकांना लेखी पत्र देऊन करारपत्र करावे, असेही डाॅ. आव्हाड यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर


 rajesh pande