ना पदाधिकारी राहिले, ना पुरस्कार, तक्रारी थेट पोलिस ठाण्यात

अमरावती, 3 डिसेंबर (हिं.स.)।

गावातील वाद गावातच मिटावेत आणि गाव शांततेकडून समृद्धीकडे जाण्यासाठी सन २००७ मध्ये राज्य शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गात अभियान सुरू करून गावागावांत समित्या स्थापन केल्या होत्या; परंतु या समित्यांकडून आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यामुळे तंटामुक्त गाव समित्या नुसत्या रेकॉर्डलाच राहिल्या आहेत.

गावातील तंटे, वाद गावातच मिटावेत, तर पोलिस आणि न्यायालयात दाखल होणारे खटले कमी करून वेळ आणि पैसा वाचविण्याच्या उद्देशाने शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त समित्या स्थापन केल्या होत्या. गावातील तंटे, वाद पोलिस ठाण्यात पोहोचण्यापूर्वीच समित्यांकडे जाऊन उभयतांना मान्य असा तोडगा काढून वाद तेथेच मिटविले जायचे. यासाठी शासनाकडून महात्मा गांधी तंटामुक्त योजना प्रभावीपणे अंमलात आणली होती. त्यात उत्कृष्टपणे अंमलबजावणी करणाऱ्या गावांना पुरस्कारही दिले जायचे; परंतु हल्ली राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या तंटामुक्त समित्या गावातूनच गायब झाल्या असून, आता ना समित्या राहिल्या, ना पुरस्कार; अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तंटामुक्त समित्या राहिल्या नसल्याने पोलिसांवरही ताण वाढला आहे. १०० टक्के तंटामुक्त गावांना पुरस्कारही देण्यात आले होते. मात्र, सरकार बदलले आणि तंटामुक्त गाव समित्या व अध्यक्ष नावापुरतेच राहिले.

ना समित्या राहिल्या, ना पुरस्कार

तंटामुक्त समितीचे सदस्य मनोभावे गावाच्या विकासाठी झटत होते.गावाला तंटामुक्त मोहिमेचा पुरस्कार मिळाल्यावर त्या पुरस्काराची रक्कम गावाच्या विकासाठी खर्च होत होती. परंतु, ही मोहीम बंद झाल्याने आता पुरस्कार तर सोडा समित्याही कागदावरच आहेत.

तंटामुक्त समित्या झाल्या निष्क्रिय

आता महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेसंदर्भात शासन दक्ष नसल्याने समित्याही निष्क्रिय झाल्या आहेत. आर. आर. पाटील यांच्या बरोबरच तंटामुक्त मोहीम संपली, असे लोक आता गृहीत धरू लागले. वर्षाकाठी लाखो तंटे सामोपचाराने मिटविले जायचे आणि वेळ व पैशांची बचत होत असताना तंटामुक्त गाव योजना शासनाने बंद केल्याने पुन्हा पोलिस व न्यायालयावरील कामाचा ताण वाढू लागला आहे.महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीने तंटे सोडविण्याबरोबर गावात अवैध धंदे चालणार नाही, गावात अवैध धंदे करणाऱ्यांना तंबी देऊन त्यांना सन्मानाच्या रोजगाराकडे वळविले होते.परंतु, तंटामुक्त योजना बंद करून शासनाने क्राइम व अवैध धंदे वाढविण्यासाठी मूकसंमती दिल्याचा समज मोहीम राबविणाऱ्या सदस्यांचा झाला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी