बीड, 30 डिसेंबर (हिं.स.)।

भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, लेखन, वाचन, संस्कृती जोपासण्यासह सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकारात अडथळा येत असेल, तर लोकांनी संघटित होऊन शासनाकडे न्याय मागावा, असे प्रतिपादन वंचित हक्क आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष नागनाथ चव्हाण यांनी केले.

बर्दापूर येथे घटनात्मक अधिकार आणि लोक संघटन या विषयावर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली. ही कार्यशाळा जनविकास संस्था आणि परिवर्तन संस्था सुमठाणा यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी

परिवर्तन संस्थेचे सचिव बालाजी शिंदे होते.

मागासवर्गीय भूमिहीनांनी ३० ते ४० वर्षांपासून सरकारी गायरान जमिनी ताब्यात घेऊन उदरनिर्वाह चालवला आहे. मात्र, त्या जमिनींचे पंचनामे करून १ ई रजिस्टरमध्ये नोंदी झालेल्या नाहीत. हे काम तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचे असून, त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली आहे. नोंदी झाल्याशिवाय तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी सातबारा देत नाहीत. त्यामुळे कायदेशीर लढ्यासाठी लोकांनी संघटित होणे गरजेचे आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राहूल गंडले यांनी केले. तळेगाव, जवळगाव, लिंबगाव, सोमनवाडी, पोखरी, वाघाळा, धानोरा, दैठणा, हातोला, बर्दापूर येथील मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतकरी, गायरान धारक महिला-पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis