पालघर, 4 डिसेंबर (हिं.स.)।

आर्वी (जि. वर्धा) पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी सनीता मरसकोल्हे यांना मनरेगामधील कथित अपहार प्रकरणात बेकायदेशीररीत्या अटक केल्याचा आरोप करत पालघर जिल्हा परिषदेतील अधिकारी वर्ग दोन दिवसांच्या कामबंद आंदोलनावर गेला आहे. ४ आणि ५ डिसेंबर रोजी सर्व वरिष्ठ अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा जाहीर केली असून, आंदोलनाची तीव्रता जिल्ह्यात जाणवू लागली आहे.

या संपात प्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्याकडे आपली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स (DSC) जमा करून अधिकारी वर्गाने शासनावर ठोस निर्णय घेण्याचा दबाव टाकला आहे. अटकेत कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असा आरोप करत अधिकारी वर्गाने मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या आंदोलनाचा थेट परिणाम घरकुल योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री सन्मृध्द पंचायतराज अभियान तसेच विविध जिल्हा परिषद योजनांच्या कामकाजावर होणार आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या DSC मार्फत होणाऱ्या सर्व ऑनलाईन प्रक्रिया ठप्प झाल्याने अनेक कागदपत्रे, मंजुरी आणि पेमेंट कार्ये अडथळ्यात आली आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या...

महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने शासनाकडे पुढील मागण्या मांडल्या आहेत—

• अपहार प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी विभागीय चौकशी बंधनकारक करावी.

• अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करावी.

• गटविकास अधिकारी सनीता मरसकोल्हे यांना कायदेशीर व प्रशासकीय संरक्षण द्यावे.

• DSC वापराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि SOP तयार करावीत.

संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, मागण्यांचे समाधान ५ डिसेंबरपर्यंत न झाल्यास ६ डिसेंबरपासून राज्यातील सर्व गटविकास अधिकारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी होतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / NAVIN NARESH PATIL