ठाणे - मुलुंड दरम्यानच्या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकासाठी खा. म्हस्के यांनी उठवला संसदेत आवाज
ठाणे, 4 डिसेंबर, (हिं.स.)। भारतीय रेल्वे मंत्रालय आणि मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानच्या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या कामास विलंब होत आहे. १२० कोटींचा हा प्रकल्प आता २४५ कोटींपेक्षा अधीक खर्चाचा झाला असून
ठाणे - मुलुंड दरम्यानच्या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकासाठी खा. म्हस्के यांनी उठवला संसदेत आवाज


ठाणे, 4 डिसेंबर, (हिं.स.)। भारतीय रेल्वे मंत्रालय आणि मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानच्या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या कामास विलंब होत आहे. १२० कोटींचा हा प्रकल्प आता २४५ कोटींपेक्षा अधीक खर्चाचा झाला असून ही बाब चिंताजनक आहे. रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई विभागाला तात्काळ ‘अधिकृत सूचना' देऊन हा प्रकल्प ‘जलद गती' ने पूर्ण करावा आणि प्रवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी आज संसदेत केली.

ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानच्या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकाच्या बांधकामात होणारा विलंब आणि खर्चाचा अतिरेक याबाबत आज खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत शून्य प्रहर मध्ये आवाज उठवला.

मुंबई महानगर प्रदेशातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा ताण रेल्वे सेवेवर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘जीवन सुलभता' आणि ‘प्रवास सुलभता' हे स्वप्न आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, जगातील सर्वात वर्दळीच्या स्थानकांपैकी एक असलेल्या ठाणे स्थानकावरील भार कमी करण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी मिशन' अंतर्गत ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान ‘नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानक' मंजूर करण्यात आले. ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडने त्यांच्या ६० टक्के भागाचे काम पूर्ण केले आहे. तथापि मध्ये रेल्वेचे काम अद्याप सुरू झाले नसल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

३ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या स्थानकाच्या रेल्वे भागाचा खर्च आणि काम रेल्वे मंत्रालय करेल हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र मुंबई विभागातील अधिकारी अद्याप मंत्रालयाकडून कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही. सूचनांअभावी ते काम सुरू करू शकत नाहीत, अशी सबब सांगत आहेत. या विलंबाचा परिणाम असा झाला की मूळ अंदाजे १२० कोटींचा हा प्रकल्प आता २४५ कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. स्मार्ट सिटी मिशन मार्च २०२५ मध्ये संपत आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडे आता अतिरिक्त निधी उरलेला नाही. जर त्वरित काम सुरु केले नाही तर निधीअभावी प्रकल्प रखडण्याची भीती खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली.

रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई विभागाला तात्काळ ‘अधिकृत सूचना' जारी कराव्यात जेणेकरून रेल्वेला त्यांचे काम सुरू करता येईल. वाढलेला खर्च लक्षात घेता, आवश्यक निधी त्वरित मुंबई विभागाला उपलब्ध करून द्यावा आणि हा प्रकल्प ‘जलद' गतीने पूर्ण करावा, जेणेकरून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होणार नाही आणि ठाण्यातील प्रवाशांना दिलासा मिळेल, अशी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केंद्र सरकारकडे केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर


 rajesh pande