अमरावती, 4 डिसेंबर (हिं.स.)

केंद्र सरकारच्या अँग्रीस्टॅक प्रकल्पांतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देण्याची मोहीम वेगाने सुरू असली तरी अमरावती जिल्ह्यात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आयडीविना असल्याचे समोर आले आहे. सरकारी योजनांचा लाभ, अनुदान, पीकविमा दावा, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई, पीएम-किसान योजनेची रक्कम यांसह बहुतांश शासकीय मदतीसाठी आता फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. अशा स्थितीत जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ६ हजार ७४७ शेतकऱ्यांकडे अद्याप फार्मर आयडी नसणे ही चिंताजनक बाब ठरत आहे.

जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांमध्ये एकूण ५ लाख १६ हजार १९५ शेतकरी नोंद आहेत. त्यापैकी ४ लाख ९ हजार ४४८ शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टॅक पोर्टलवर फार्मर आयडीसाठी नोंदणी पूर्ण केली आहे. ही संख्या एकूण नोंदणीच्या ७९.३२ टक्क्यांवर पोहोचते. मात्र उर्वरित जवळपास २० टक्के शेतकरी अजूनही नोंदणीपासून दूर आहेत. हीच मंडळी नुकसानभरपाईसाठी केवायसी प्रक्रियेमुळे मोठ्या अडचणीत सापडत असून, वेळेवर मदत न मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याचे महसूल विभागाच्या सूत्रांकडून सांगितले जाते.

अँग्रीस्टॅक उपक्रमाचे उद्दिष्ट म्हणजे देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याचा एकत्रित डिजिटल डेटा तयार करणे, त्यांना थेट शासकीय लाभ देणे आणि अनुदानाचा प्रवास पारदर्शक करणे. आधार लिंकिंग, सातबारा पडताळणी, बँक केवायसी, भूधारकाची डिजिटल नोंदणी अशा प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांचा एकच ‘युनिक आयडी’ तयार केला जातो. मात्र ही प्रक्रिया अनेकांसाठी गुंतागुंतीची ठरत आहे. काही शेतकऱ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसणे, इंटरनेट सुविधेचा अभाव, आधार- मोबाईल लिंकिंगमध्ये अडचणी, सातबाराच्या प्रतींची पडताळणी न होणे अशा कारणांमुळे नोंदणीचा वेग मंदावल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

तालुका-निहाय नोंदणीत चिखलदरा आणि धारणी आघाडीवर असल्याचे आकडेवारीत दिसते. चिखलदऱ्यात तब्बल १०४ टक्के नोंदणी होऊन ओव्हर अचिव्हमेंट साध्य झाली आहे. धारणी येथेही ९९.१५ टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे. या दोन्ही मेलघाटातील तालुक्यांनी राज्यातही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्याखालोखाल अंजनगाव सुर्जी – ८२ टक्के, चांदूर रेल्वे – ८१ टक्के आणि धामणगाव रेल्वे – ८० टक्के नोंदणी झालेली आहे. मात्र इतर काही तालुक्यांमध्ये प्रगती समाधानकारक नसल्याचे दिसते. अनेक शेतकरी फार्मर आयडीच्या गरजेबद्दल अनभिज्ञ असल्याने किंवा कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने प्रक्रिया सुरू करू शकलेले नाहीत.

यामुळे आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामात संभाव्य नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, पीकहानी अशा प्रसंगांमध्ये मदत मिळण्यात या शेतकऱ्यांना विलंब होऊ शकतो. पीकविमा योजनेसाठी दावा दाखल करतानाही फार्मर आयडी आवश्यक असल्याने अनेक शेतकरी योजनांपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याउलट आधीच नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात नैसर्गिक आपत्तीची मदत व अनुदान थेट जमा होत असल्याने त्यांना कोणताही अडथळा येत नाही.

महसूल विभाग व कृषी खात्याच्या पथकांकडून शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी जागरूक करण्याचे प्रयत्न सुरू असून ग्रामपातळीवर विशेष मोहिमा राबविण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे कळते. शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी नसल्यास लवकरात लवकर नोंदणी करून आवश्यक केवायसी कागदपत्रे पूर्ण करावीत, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. कारण हा आयडी आगामी काळात सर्व शासकीय लाभांची मुख्य कडी ठरणार असून त्याविना कोणतीही आर्थिक मदत मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह कायम राहणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी