मुंबई, 4 डिसेंबर (हिं.स.) - आपल्या देशातील अनाथ मुलांची संख्या वाढत असल्याने ते शिक्षणासारख्या मुलभूत सुविधेपासून वंचित राहत असल्याने त्यांना आरटीई सारख्या योजनेच्या माध्यामातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सश्या लहान अनाथ मुलांचे आगामी जनगणनेच्या कार्यक्रमात सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी २७ मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभेचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये मागणी केली होती. त्यानुसार हा विषय अत्यंत संवेदनशी असून तो बाल कल्याण विभागामार्फत प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांनमार्फत जमा करून त्याचे जतन करणे शक्य होईल, असे लेखी उत्तर केद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी खासदार रवींद्र वायकर यांना पाठवले आहे.

जणगणनेच्या मोहिमेवेळी देशातील विविध राज्यांमधील अनाथ मुलांचे हि सर्वेक्षण करून त्यांची माहिती एकत्र केली जाते. यात अनाथालय व बाल सुधार गृहातील मुलांचा हि समावेश आहे. देशातील व राज्यांतील अनात मुलांचे सर्वेक्षण होत नसल्याने या मुलांना मुलभूत सुविधा देणे शक्य होत नाही. शिक्षणा सारख्या सुविधेपासून ते वंचित रहात आहेत. त्यामुळे अश्या बाल न्याय (संरक्षण व देखभाल ) अधिनियम २०१५ मधील तरतुदीनुसार सामान्य जनतेच्या जणगणना करताना अनाथ मुलांचे ओळख हा अत्यंत संवेदनशील व कठीण विषय आहे. हे लक्षात घेता अशा मुलांचा डाटा बाल कल्याण सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अधिक चांगल्या पद्धतीने एकत्रित करणे सोयीस्कर असून त्याचे जतन विभागीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून तो अधिक चांगल्या पद्धतीने सांभाळून ठेवणे शक्य होणार असल्याचे, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री यांनी खासदार यांना पाठवलेल्या लेखी उत्तरांत नमूद केले आहे.

त्याच बरोबर पोलोमी पाविनी शुक्ला विरुद्ध भारत संघ व अन्य माध्यमातून दाखल केस नुसार (डब्लूपी (सी) ५०३/२०१८, दिनांक ६.८.२०२५) सर्वोच्च न्यायालयातील नोंदीनुसार न्यायालयाने केंद्र तसेच राज्य शासनास अनाथ मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत की, ज्यांना आरटीई अधिनियम अंतर्गत प्रवेश देण्यात आला आहे तसेच जे या योजनेनुसार बंधनकारक व मोफत शिक्षणापासून वंचित आहेत, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री राय यांनी लेखी पत्राद्वारे खासदार वायकर यांना कळवले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी