रायगड, 4 डिसेंबर, (हिं.स.)। केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजनेचा रायगड जिल्ह्यात अक्षरशः बोजवारा उडाला असून, आता या अपयशाचे खापर थेट कंत्राटदारांवर फोडण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. पाणीपुरवठा विभागाने कंत्राटदारांना नोटीस बजावत, “योजना अपूर्ण असल्याने गावांत टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत असल्यास टँकरचा खर्च तुमच्याकडूनच वसूल केला जाईल”, असा धडाका दिला आहे. या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत, “हा निर्णय म्हणजे प्रशासनाने आपल्या अपयशाची कबुली दिली आहे”, अशी टीका केली आहे.

रायगडमध्ये ‘हर घर जल’ या घोषणेसह तब्बल १,४२२ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. यासाठी तब्बल १,५०० कोटींचा निधीही वर्ग झाला. २०२४ अखेर हे काम पूर्ण व्हावे अशी अपेक्षा होती; मात्र प्रत्यक्षात ६० टक्के योजना अजूनही रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. कर्जत, पेण, उरण, खालापूरसह टंचाईग्रस्त भागांमध्ये कामे सर्वाधिक मागे असून, डिसेंबर २०२५ उजाडला तरी अनेक गावांत अजूनही नळाला थेंबभर पाणी नाही.

कामांतील अनियमितता देखील ठळकपणे उघड होत आहेत. काही कंत्राटदारांनी जुन्या टाक्यांना रंग देऊन नव्या खर्चाची बिले दाखवली; काही ठिकाणी उपलब्ध जलस्रोत नसताना जास्त क्षमतेच्या योजना मंजूर झाल्या. दरम्यान, कंत्राटदारांची तब्बल ९५ कोटींची बिले थकलेली असताना शासनाकडून फक्त २० कोटींचीच रक्कम मिळाल्याचे समोर आले आहे. “राजकीय वजन असलेल्या कंत्राटदारांचीच बिले निघतात,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया कंत्राटदारांकडून दिली जात आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मोहन सरवदे यांनी, “कामे उशिराने पूर्ण करणाऱ्यांना दंड आकारला जाईल”, अशी भूमिका घेतली आहे.

संजय सावंत म्हणतात, “अस्तित्वात नसलेल्या जलस्रोतांवर योजना मंजूर करणे, चुकीचे नियोजन आणि भ्रष्टाचारामुळे संपूर्ण योजना रुळावरच आली नाही. आता कंत्राटदारांकडून टँकरचे पैसे मागणे ही तर हास्यास्पद बाब आहे.”

दीड हजार कोटी खर्चूनही रायगडकरांना मिळालेली ‘तहान’ मात्र कायमच—आणि तिच्यावरचा एकमेव इलाज पुन्हा टँकरच!

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके