अकोला, 5 डिसेंबर (हिं.स.)।

पुण्यातील मुंधवा-कोरेगाव पार्क परिसरातील ४० एकर 'महार वतन' सरकारी जमिनीचा महाघोटाळा उघडकीस आला होता. यानंतर आता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली असून, या प्रकरणाची थेट राष्ट्रपती भवनाने गंभीर दखल घेतली आहे.या संदर्भात अकोल्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे राज्य संघटक सचिव जावेद जकरिया यांनी देशाच्या राष्ट्रपतींकडे धाव घेत तक्रार दाखल केली होती. आता राष्ट्रपती सचिवालयाने ही याचिका तातडीच्या आणि आवश्यक कारवाईसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडे वर्ग केली आहे.राष्ट्रपती सचिवालयाने याबाबत अधिकृत ई-मेलद्वारे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या गंभीर प्रकरणातील प्रत्येक पुढील कार्यवाहीची माहिती थेट याचिकाकर्ते जावेद जकरिया यांना देण्यात यावी, अशी स्पष्ट सूचना देखील देण्यात आली आहे.

जावेद जकरिया यांनी आपल्या याचिकेत काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत...

१. या प्रकरणाच्या तपासासाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात यावे.

२. या संपूर्ण तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख असावी.

३. या घोटाळ्यात सामील असलेले संबंधित राजकारणी, अधिकारी आणि व्यावसायिक यांना तपासाच्या कक्षेत आणावे.

४. अनियमितता सिद्ध झाल्यास ती ४० एकर जमीन परत मिळवावी आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून सरकारी नुकसानीची वसुली करावी.

या मुद्द्यावर आता राष्ट्रपती सचिवालयानेच आदेश दिल्याने राज्य सरकार आणि प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे