अकोला, 5 डिसेंबर (हिं.स.)।

२०१४ च्या संच मान्यता धोरण रद्द करणे आणि टीईटी परीक्षेमुळे निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांच्या शिक्षक संघटनांनी आज कडकडीत बंद पाळण्याचे आवाहन केले आहे. या बंदला विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांतील शिक्षक आमदारांनीदेखील पाठिंबा दिल्याने प्रशासन, शासन आणि शिक्षक संघटना आमने-सामने आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा आदेश जारी केला असला तरी, शिक्षकांनी आंदोलनाचा निर्धार कायम ठेवला आहे. राज्यभरात विविध शिक्षक संघटनांकडून शिक्षण विभागाच्या कार्यालयांवर निवेदन देण्यात येणार असल्याचे शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी सांगितले. शिक्षकांच्या मते, संच मान्यता धोरणामुळे राज्यातील हजारो शाळांमध्ये केवळ एक किंवा दोनच शिक्षक नियुक्त होतील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होईल. प्राथमिक शिक्षक संघाचे संभाजीराव थोरात यांनी सांगितले की, “सध्याच्या निकषांनुसार शाळांमध्ये अध्यापन व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. रम्यान, शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, आता वर्षातून दोनदा टीईटी परीक्षा घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच संच मान्यता प्रक्रियेवर शासनाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. शिक्षकांकडून विधायक सूचना आल्यास शासन त्यावर नक्की विचार करेल.

राज्यातील सुमारे ८० हजार शाळांमध्ये या बंदचा प्रभाव दिसून येत असून, अनेक ठिकाणी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनामुळे शिक्षण विभाग आणि शिक्षक संघटनांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे