बीड, 5 डिसेंबर (हिं.स.)।

बीड जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्वाचे यूडीआयडी कार्ड सादर न केल्याने 18 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत बीड जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांनी ही कारवाई केली आहे.

दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर प्रशासनाच्या तपासणी मोहिमे दरम्यान दिव्यांगत्वाचे करणे आता जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वैश्विक ओखळपत्र (यूडीआयडीआय) सादर न अंगलट येऊ लागले आहे. बीड जिल्ह्यातील 18 कर्मचारी त्यामध्ये 14 शिक्षक यांना सीईओ रहेमान यांनी निलंबित केले आहे.

त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, आणखी काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

दिव्यांग विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी पदभार घेतल्यानंतर त्यांनी राज्यातील सर्व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र खरे आहे की बनावट याची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर याची मोहिम सुरु झाली होती. बीडमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान यांनी यासाठी स्काऊट भवनमध्ये मोहिम घेतली होती. यात, दिव्यांग कर्मचाऱ्याचे प्रमाणपत्र आणि त्याचे यूडीआयडीआय कार्ड खरे आहे की बनावट याची तपासणी केली जात होती. ३०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची तपासणी झाली होती. दरम्यान या तपासणी मोहिमेत काही कर्मचाऱ्यांनी शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र सादर केले मात्र यूडीआयडीआय कार्ड सादर केले नव्हते.

दरम्यान, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ नुसार दिव्यांग नसलेल्या व्यक्तीने बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र करुन त्याद्वारे लाभ मिळवल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर गुन्हा नोंद करता येतो. त्यानंतर त्याला १ लाखापर्यंत दंड व २ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची आता विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली जाणार आहे. त्यांना चौकशीला आता सामोरे जावे लागणार आहे. विभागीय चौकशी होऊन त्याचा अहवाल आल्यानंतर अथवा अहवालाच्या अधिन राहून या कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण विभागीय आयुक्त कार्यालयात निलंबन आढावा समितीसमोर ठेवले जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis