परभणी, 5 डिसेंबर (हिं.स.)।

परभणी जिल्हा शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय महासंघाच्या पुढाकाराने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज शुक्रवार 5 डिसेंबर रोजी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या कन्या प्रशालेपासून दुपारी या मोर्चाला सुरुवात झाली. मोठ्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झालेल्या या मोर्चाचा समारोप जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन मैदानावर झाला.

या महामोर्चाच्या माध्यमातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करून टीईटी निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी, म.ना.से. नियम 1982 व 1984 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी, तसेच टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून विविध कार्यालयांकडून सुरू असलेली दडपशाही तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी केली.

तसेच शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, 15 मार्च 2024 चा संचमान्यता विषयक शासन निर्णय मागे घ्यावा, 10, 20 आणि 30 वर्षांनंतरची सुधारित तीन वेतनलाभांची आश्‍वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची बंद असलेली पदभरती त्वरित सुरू करावी, विषय पदवीधर शिक्षकांना भेदभाव न करता पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर करावी, अशैक्षणिक व अनावश्यक ऑनलाईन उपक्रम थांबवावेत, वस्तीशाळेतील शिक्षकांना मूळ नियुक्ती तारखेपासून सर्व सेवा लाभ द्यावेत, आश्रमशाळांमधील कंत्राटी भरतीचे धोरण रद्द करावे, तसेच कमी पटाच्या शाळा बंद न करता नियमित शिक्षणक्रम सुरू ठेवावा, अशा महत्त्वाच्या मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या.

या मोर्चात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, ज्ञानसाधना प्रतिष्ठान परभणी, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, प्राथमिक शिक्षक परिषद, जुनी पेन्शन संघटना, मराठवाडा शिक्षक संघ, मुख्याध्यापक शिक्षक संघ, संघशक्ती महिला आघाडी, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ, शारीरिक शिक्षक महासंघ, राष्ट्रवादी आश्रमशाळा शिक्षक संघ, शिक्षक भारती आदी संघटनांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis