नाशिक, 5 डिसेंबर (हिं.स.)।

: दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी दरम्यान मालेगाव आणि सिन्नर तालुक्यातील दोन ग्रामसेवक तसेच निफाड तालुक्यातील एका शिक्षकाचे यू डी आय डी कार्ड प्राथमिक तपासणीत वैध नसल्याचे आढळून आले. वारंवार सूचना देऊनही विनियमानुसार कार्ड सादर न करणे, तसेच प्रमाणित दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास येणे या कारणांमुळे या तिघांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेमध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९१ अन्वये दिव्यांग प्रमाणपत्र (यूडीआयडी - यू डी आय डी कार्ड) पडताळणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी शासनाच्या सवलती घेताना सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने, दिव्यांग कल्याण विभाग, मुंबई यांच्या १८ सप्टेंबर २०२५ च्या सूचनांनुसार राज्य शासनाने सर्व प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.या आदेशांच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागप्रमुखांना स्पष्ट निर्देश दिले होते की, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची यू डी आय डी कार्ड पडताळणी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करावा. संबंधित सूचना तातडीने व काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांना दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित अधिकारी नमुन्यानुसार अहवाल सादर करत आहेत. या व्यापक पडताळणीमुळे दिव्यांग कल्याणाशी संबंधित शासनव्यवस्था अधिक पारदर्शक, सक्षम व सुयोजित होईल, तसेच भविष्यातील गैरवापरास प्रतिबंध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

शासनाच्या सवलतींचा अनुचित लाभ घेणे ही गंभीर गैरवर्तणूक असून, अशा प्रकरणांमध्ये शून्य सहनशीलतेचा दृष्टिकोन ठेवला जाईल. खऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजना केवळ पात्र व्यक्तींनाच मिळाव्यात, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.ओमकार पवार, सी इ ओ, जिल्हा परिषद

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV