कोल्हापूर, 5 डिसेंबर (हिं.स.)।

2013 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटीची अट रद्द करावी. यासाठी राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी संच मान्यतेसाठीचा जीआर रद्द करावा आणि जुनी मानके लागू करावीत. ऑनलाइन आणि शैक्षणिकेतर कामांचा भार शिक्षकांवर टाकणे थांबवावे. शिक्षण सेवक योजना रद्द करावी आणि नियमित वेतन श्रेणी निश्चित करावी. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात. सुधारित खात्रीशीर प्रगती योजना लागू करावी, आदी मागण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हयातील हजारो शिक्षक आज रस्त्यावर उतरले.

शिक्षक मतदार संघाचे आमदार जयंत आसगावकर, शैक्षणिक व्यासपीठाचे आणि मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड, दादासाहेब लाड यांच्या नेतृत्वा खाली कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटानांच्यावतीने दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात हजारो शिक्षकांनी मोर्चा काढला.

मोर्चाला प्रारंभ झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा पोहोचल्यानंतर पोलिस आणि शिक्षकांच्यात धक्काबुकी झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी शिष्टमंडळ आत गेल्यानंतर इतर शिक्षकांना आत जाण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला. यावेळी शिक्षकांनी आम्हाला आत घुसण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे चांगलीच धक्काबुक्की झाली.

आजच्या शिक्षक आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पदवीधरचे आमदार जयंत आसगावकर यांच्यासह इच्छुकांनी सुद्धा आंदोलनात भाग घेत एकप्रकारे आम्ही तुमच्या पाठिशी असल्याचे दाखवून दिले. यावेळी आगामी पदवीधर, शिक्षक मतदार संघातून निवडणुकीसाठी इच्छूक असणारे दादा लाड, भैय्या माने, विजयसिंह माने आणि शरद लाड हे मोर्चात आवर्जून सहभागी झाले. शरद लाड यांनी काही दिवसांपूर्वीच भाजप प्रवेश केला आहे.

टीईटी सक्तीने शिक्षकांचा संयम अखेर तुटला आहे. शिक्षक रस्त्यावर उतरल्याने महाराष्ट्रातील शाळा आज बंद आहेत. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही तर संघर्ष तीव्र होईल, असा इशारा राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी सरकारला दिला आहे. दुसरीकडे, शिक्षकांवरील शैक्षणिक नसलेल्या कामाचा

टीईटी सक्तीने शिक्षकांचा संयम अखेर तुटला आहे. शिक्षक रस्त्यावर उतरल्याने महाराष्ट्रातील शाळा आज बंद आहेत. जर हा निर्णय मागे घेतला नाही तर संघर्ष तीव्र होईल, असा इशारा राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी सरकारला दिला आहे. दुसरीकडे, शिक्षकांवरील शैक्षणिक नसलेल्या कामाचा भार सातत्याने वाढला आहे. शिवाय, टीईटीची अनिवार्यता अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 53 वर्षांखालील सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य करण्यात आ ल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्याचप्रमाण, गट मान्यता प्रणालीमुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त घोषित करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शाळा बंद आंदोलन केले जात असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांच्या अनेक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar