नागपूर, 08 डिसेंबर (हिं.स.) :

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या कामगार संहितांनुसार राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली असून, हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने कामगार सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले. पुढील चर्चेनंतर व आवश्यक सुधारणा करून हे विधेयक मंजूर करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

केंद्राने वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा या चार नवीन कामगार संहितांची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२६ पासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातही नियम अधिसूचित करून कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नव्या सुधारणांचा उद्देश रोजगारनिर्मिती सुलभ करणे, कामाचे तास अधिक लवचिक करणे, तसेच वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या परिस्थितीतील पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. उद्योगांना अधिक लवचिकता मिळाल्यास त्यांच्या विस्ताराला चालना मिळेल आणि त्याचवेळी कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षणही अधिक बळकट होईल, असा दावा शासनातर्फे करण्यात आला.

प्रमुख बदल :

वेतन संहिता :

– ‘मजुरी’ची एकसमान व्याख्या

– मूळ वेतन हे एकूण वेतनाच्या किमान ५०% असणे अनिवार्य

याचा थेट परिणाम भविष्य निर्वाह निधी (PF) व इतर लाभांवर होणार आहे.

कामाचे तास :

– दैनंदिन कामाचे तास ९ वरून १० तासांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद

– ओव्हरटाइम मर्यादा ११५ वरून १४४ तास प्रति तिमाहीपर्यंत वाढ

– या बदलांसाठी कामगारांची लेखी संमती आवश्यक

– व्यावसायिक सुरक्षा संहितेनुसार कामाचे तास सध्या असलेल्या साडेदहा तासांऐवजी १२ तासांपर्यंत करता येणार

औद्योगिक संबंध संहिता :– उद्योगांना कामकाज व्यवस्थापनात अधिक लवचिकता

सामाजिक सुरक्षा संहिता :– सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यावर भर

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कामाची परिस्थिती संहिता :– कार्यस्थळावरील सुरक्षा, आरोग्य आणि सुविधांना प्राधान्य

सरकारने स्पष्ट केले की या सुधारणा उद्योगांमध्ये पारदर्शकता आणि शिस्तबद्धता वाढवतील, तर कामगारांना अधिक सुरक्षित व सुटसुटीत कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होईल. विधेयकावरील सविस्तर चर्चा पुढील अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी