अमरावती, 8 डिसेंबर (हिं.स.)

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. आता या योजनेची तालुकास्तरापर्यंत व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील जे विद्यार्थी उंच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात, मात्र ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्या विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभआता तालुकास्तरावरही मिळणार आहे.सन २०२४-२५ करिता वसतिगृह प्रवेशाकरिता अर्ज केलेल्या, परंतु वसतिगृह प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी स्वाधार योजनेकरिता १० डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन सादर करावा लागणार आहे.दरम्यान, या योजनेंतर्गत नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह, भोजन आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी आर्थिक मदत मिळते, जेणेकरून त्याना शिक्षणात कोणतीही अडचण येऊ नये आणि ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकतील. या योजनेत पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ठराविक रक्कम शासनाकडून दिली जाते.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही समाज कल्याण विभागांतर्गत राबविली जाणारी विद्यार्थ्यांसाठीची निवासी सहायता योजना आहे. यात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक अडचणी अडथळा ठरू नयेत म्हणून मुक्काम, भोजन आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी शासन अनुदान देते.

कोणत्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू?

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील जे विद्यार्थी महाविद्यालयीन व्यावसायिक, पदविका व उच्चशिक्षण हे घरापासून दूर राहून घेत आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ दिला जातो.

विद्यार्थ्यांनी कुठे आणि कसा करायचा आहे अर्ज ?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी होस्टेल मॅनेजमेंट या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. याबाबत विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग समाजकल्याणकडे जाऊन अधिक माहिती घेता येईल.

योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात...

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, महाविद्यालय प्रवेशपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, भाडे करारनामा आणि वसतिगृहात राहत नसल्याचे शपथपत्र व हजेरी पत्रक आदी कागदपत्रे लागतात.अर्जाची निवड समाज कल्याण विभागामार्फत केली जाते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी