राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याविना आदेश न देण्याची केली विनंती

नवी दिल्ली, 10 जानेवारी (हिं.स.) :

पश्चिम बंगाल सरकारने राजकीय सल्लागार संस्था आय-पॅकवरील अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) छापा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू ऐकून न घेता कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.ईडीकडून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईडी या प्रकरणातील सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत असून लवकरच आपली रणनीती अंतिम करू शकते.

आय-पॅक प्रकरणावरून अंमलबजावणी संचालनालय आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यातील कायदेशीर तसेच राजकीय संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. राज्य सरकारचा आरोप आहे की ईडीने आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन कारवाई केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की केंद्रीय संस्थेचा उद्देश भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे नसून, तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) आगामी विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित ‘गोपनीय राजकीय रणनीती’ला लक्ष्य करणे हा आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गुरुवारी ईडीच्या पथकांनी कोळसा तस्करीशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात कोलकात्यातील आय-पॅकच्या सॉल्ट लेक येथील कार्यालयावर तसेच संस्थेचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या लाउडन स्ट्रीट येथील निवासस्थानी एकाच वेळी छापे टाकले होते. या कारवाईदरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः घटनास्थळी पोहोचल्या. त्यांनी प्रथम प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी आणि त्यानंतर आय-पॅक कार्यालयाला भेट दिली. अहवालानुसार, या घटनेनंतर ईडी आणि टीएमसीकडून एकमेकांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत.

ईडीच्या कारवाईच्या निषेधार्थ मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी शुक्रवारी रस्त्यावर उतरल्या आणि कोलकात्यात सुमारे 10 किलोमीटरचा मोर्चा काढला. आगामी निवडणुकांपूर्वी टीएमसीकडून करण्यात आलेले शक्तिप्रदर्शन म्हणून या मोर्चाकडे पाहिले जात आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 8 जानेवारी रोजी पश्चिम बंगालमध्ये घडलेल्या घटनांबाबत ईडीकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. या अहवालात कोलकात्यातील ईडी कार्यालय आणि प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी झालेल्या रेड व शोधमोहीमेचा तपशील समाविष्ट आहे. ईडीसोबतच सीआरपीएफनेही गृह मंत्रालयाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी