गडचिरोली., 13 जानेवारी (हिं.स.)गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम व आदिवासी भागांमधील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, समावेशक व भविष्यमुखी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ‘शाळा परिवर्तन प्रकल्प’ (स्कूल ट्रान्सफॉर्मेशन प्रकल्प) प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. शासन–खासगी भागीदारीतून शासकीय शाळांचा सर्वांगीण विकास साधणारा हा प्रकल्प गडचिरोलीसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक जिल्ह्यासाठी मैलाचा दगड ठरत आहे.हा प्रकल्प राष्ट्रीय देयके महामंडळ (National Payments Corporation of India) आणि लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन (Learning Links Foundation) यांच्यात ८ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानंतर सुरू करण्यात आला. प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय देयके महामंडळाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येत असून, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशनमार्फत अंमलबजावणी केली जात आहे. या कामकाजात जिल्हा परिषद, शालेय शिक्षण विभाग तसेच महाराष्ट्र शासन यांचा समन्वय आहे.

टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी; १७५ शाळांचा समावेश

डिसेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत पहिला ते चौथा टप्पा पूर्ण करून १२५ शाळांचा विकास करण्यात आला. सध्या सुरू असलेल्या पाचव्या टप्प्यात (जून २०२५ ते नोव्हेंबर २०२६) ५० अतिरिक्त शाळांचा समावेश होत आहे. त्यामुळे आरमोरी, आहेरी, चामोर्शी, देसाईगंज (वडसा), धानोरा, गडचिरोली, कोरची आणि कुरखेडा — या आठही तालुक्यांतील एकूण १७५ जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळांपर्यंत प्रकल्पाची व्याप्ती वाढली आहे.

समग्र शाळा विकासावर भर

‘शाळा परिवर्तन प्रकल्पा’त माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट वर्गखोल्या, ग्रंथालये, विज्ञान प्रयोगशाळा, गणित व क्रीडा शिक्षण साधने, ‘इमारतच शिक्षणाचे साधन’ (बिल्डिंग अ‍ॅज लर्निंग एड) संकल्पनेतील शैक्षणिक भित्तीचित्रे, शाळा परिसर व दर्शनी भागांचे सौंदर्यीकरण, स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था (जलशुद्धीकरण यंत्रणा), शिक्षक प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य व तंदुरुस्ती उपक्रम, शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण, समुदाय सहभाग वाढविणे यांचा समावेश आहे.

या उपक्रमांतर्गत लाभार्थी शाळा अन्तर्गत विद्यार्थी,शिक्षक व शाळा व्यवस्थापन समिती समिती यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे

भविष्यमुखी शिक्षणाकडे ठाम पाऊल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणारा ‘शाळा परिवर्तन प्रकल्प’ हा सार्वजनिक–खासगी भागीदारीचा प्रभावी नमुना ठरत असून, आदिवासी व दुर्गम भागांमध्ये सक्षम, समावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था उभारण्याच्या महाराष्ट्र शासनाच्या दृष्टीकोनाला बळ देत आहे. गडचिरोलीतील जिल्हा परिषद शाळांचा हा कायापालट राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Milind Khond