जळगाव , 13 जानेवारी (हिं.स.) बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवल्याप्रकरणी राज्यभरात कारवाईचा वेग वाढला असून जळगाव जिल्हा परिषदेत या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली जात आहे. दिव्यांगत्व तपासणीच्या पुनर्मूल्यांकनात निकषांनुसार आवश्यक टक्केवारी आढळून न आल्याने आणखी एका कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग, बोदवड येथे कार्यरत वरिष्ठ सहाय्यक शंकर वसंतराव वाघमारे यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी निलंबित केले आहे. यापूर्वी याच प्रकरणात दोन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. तसेच आणखी एका कर्मचाऱ्याच्या निलंबन प्रस्तावावर निर्णय होणार आहे. यापूर्वी पाचोरा पंचायत समितीतील वरिष्ठ सहाय्यक लेखा विक्रम सुरेश पाटील आणि धरणगाव पंचायत समितीतील कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संतोष लक्ष्मण पाटील यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून शासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवत त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते. या प्रकरणात आतापर्यंत जिल्हा परिषदेकडील ६८३ कर्मचाऱ्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांकडे दिव्यांगत्व पुनर्तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे. त्यापैकी ४३ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल प्राप्त झाले असून, त्यातील ४ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व टक्केवारीत तफावत आढळून आली आहे. यामुळे ३ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून एकावर कारवाई प्रस्तावित आहे.उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या तारखांना तपासणीसाठी बोलावण्यात आले असून, संबंधित अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / मनोहर कांडेकर