परभणी, 13 जानेवारी (हिं.स.)।
परभणी येथील ज्ञानोपासक महाविद्यालय परभणी च्या मार्फत नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 आणि आव्हाने* या विषयावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (UGC) माजी अध्यक्ष पद्मश्री डॉ.सुखदेव थोरात यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्ञानोपासक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष माजी मंत्री, माजी खासदार गणेशराव दुधगावकर हे होते. तर संस्थेच्या सचिव, डॉ. सौ. संध्याताई दुधगावकर व सहसचिव, इंजि. समीर दुधगावकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. व्यासपीठावर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शेख मोहम्मद बाबर व जिंतूर येथील महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एस. जी.भोम्बे हे देखील उपस्थित होते.
याप्रसंगी बोलत असताना पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात म्हणाले की 37 वर्षानंतर हे धोरण आले आहे पण हे ठरवताना डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग व कोठारी आयोगाने ज्या पद्धतीने देशातील शाळा महाविद्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन लिखित स्वरूपात डाटा गोळा केला होता तशा पद्धतीची संशोधन पद्धती न वापरता ऑनलाइन पद्धतीने डाटा गोळा करण्याची पद्धती अवलंबिली व त्या मिळालेल्या तथ्यात्मक माहितीची समरीही न करता हे शैक्षणिक धोरण तयार केले. त्यात अनेक उणिवा असून परदेशातील विद्यापीठांच्या शैक्षणिक धोरणांनाच भारतीय विद्यार्थ्यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न चालू आहे ज्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे महाग व अडचणीचे होऊ शकते, मूल्याधिष्ठित शिक्षणाची स्वतंत्र व्यवस्था असताना त्यात कौशल्यावर आधारित शिक्षणाचा अनाठाईआहे. कारण आयटीआय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग सारखे स्वतंत्र युनिट्स आणि कोर्सेस असताना. बहुविद्याशाखीय शिक्षणात याचा अट्टाहास केला जातो हा विचारच मुळात विज्ञाननिष्ठ वाटत नाही. भारतीय समाज व्यवस्थेचा विचार करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन, धर्मनिरपेक्षता आणि समता ही मूल्य विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित होत गेली पाहिजेत या उद्देशाने अभ्यासक्रम तयार केला पाहिजे. असे मत मांडून इतर राष्ट्रातील विद्यापीठांना देशात परवानगी देण्याऐवजी यापूर्वी आयआयटी सारख्या संस्थेने जसे जर्मनी येथील विद्यापीठांबरोबर शैक्षणिक करार करून शैक्षणिक देवाणघेवाण केली होती तशीच वर्तमान परिस्थितीतही विशिष्ट कालावधीसाठीच करार करून ज्ञानार्जन केले पाहिजे हेच आपल्या हिताचे आहे असे मत व्यक्त केले.
याप्रसंगी ज्ञानोपासक शिक्षण संस्थेचे सहसचिव, इंजिनीयर समीर भाऊ दुधगावकर यांनीही आपले विचार व्यक्त करत असताना कुठल्याही धोरणाचे फक्त हेतू चांगले असून चालत नाही तर त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कारण महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांना दिल्या गेलेल्या सोलार कृषी पंपाची अंमलबजावणी 2016 ऐवजी 2025 नऊ वर्ष उशिरा झाली असल्याने ही जशी शेतकऱ्यांना परवडणार नाही तशीच ती उद्योजकांना सुद्धा परवडत नसते . म्हणून वेळेत निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची असते असे मत व्यक्त केले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
