रत्नागिरी, 13 जानेवारी, (हिं. स.) : शासनाच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांर्गत इमारती हरित करण्याच्या उद्देशाने सर्व विभागांनी आपले सौरऊर्जा प्रस्ताव मेढाच्या माध्यमातून द्यावेत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत आढावा बैठक आज झाली. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षित यादव, अपर पोलीस अधीक्षक बी. बी. महामुनी, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे आदींसह विभागप्रमुख उपस्थित होते.
प्र. जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील यांनी संगणकीय सादरीकरण करून सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये प्रामुख्याने इतिवृत्तावरील कार्यपूर्तता, प्रलंबित प्रशासकीय मान्यता व दायित्व निधी मागणी, आयपास या संगणकीय प्रणालीचा 100 टक्के वापर करणे, महासंपत्ती पोर्टलवर पायाभूत सुविधांची नोंदणी याबाबतचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी जिंदल म्हणाले की, गेल्या 2 वर्षांतील खर्च अतिरिक्त मागणी, यंदाचा खर्च याबाबत प्रत्येक विभाग प्रमुखाने सादरीकरण करावे. ज्या विभागांकडे शासकीय जमिनी आहेत, त्या जमिनींवर अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी प्रस्ताव द्यावेत. महासंपत्ती पोर्टलवर पायाभूत नोंदणीबाबतची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. त्याच प्रणालीवरुन सर्व प्रस्ताव यायला हवेत. झालेला खर्च, पूर्तता अहवाल डॅशबोर्डवर यायला हवा. त्याचबरोबर मेमध्ये झालेल्या बैठकीतील सूचनेनुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबत पूर्तता अहवाल संबंधित विभागाने द्यावा, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या
---------------
हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी
