रत्नागिरी, 15 जानेवारी, (हिं. स.) : भारत बालविवाहमुक्त होण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी केले.

चिपळूण तालुका विधी सेवा समिती व वकील संघाच्या संयुक्त विद्यमाने बालविवाह प्रतिबंधक कायदेविषयक जनजागृती शिबिप चिपळूणच्या युनायटेड इंग्लिश स्कूलमघ्ये झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी उपाध्यक्ष चिपळूण अॕड. नयना पवार, उपप्राचार्य श्री. बनसोडे, गद्रे इंग्लिश स्कूलच्या प्राचार्य येसादे आदी उपस्थित होते.

डॉ. नेवसे यांनी सांगितले, भारतात वधूचे वय 18 पेक्षा कमी व वराचे वय 21 पेक्षा कमी असल्यास अशा विवाहाला बालविवाह संबोधले जाते. पूर्वी काही समाजात मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे आपल्या नात्यात लग्न ठरवले जात असे व तशा शपथा जातपंचायतीसमोर घेतल्या जात. परिणामी बालविवाह झालेल्या मुलीचा लैंगिक विकास पुरेसा न झाल्यामुळे कुपोषित मूल जन्माला येत असे. बालविवाहामुळे कमी वयात बाळाच्या पोषणासाठी सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे व अपुरे पोषण यामुळे बालवधू व तिच्या हाणाऱ्या बाळाच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याचे प्रामुख्याने दिसून येते.

भारतातून बालविवाह पूर्णपणे बंद करण्यासाठी आणि बालविवाहाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी २००६ चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. बालकाचा बालविवाह झाल्यास वर वयाच्या २३ वर्षापर्यंत व वधू वयाच्या २० वर्षापर्यंत तो विवाह रद्दबातल करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतात. बालविवाह रद्दबातल झाला तरी अशा विवाहातून जन्माला आलेली संतती औरस असते. बालविवाह घडवण्यास प्रत्यक्षात मदत केलेल्या व बालविवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीस दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी व एक लाखापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोणत्याही व्यक्तीने किंवा सामाजिक संस्थेने संभाव्य बालविवाहाची माहिती बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांकडे दिल्यास ताबडतोब कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असून, हा विवाह रोखण्यासाठी भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाअंतर्गत चाइल्डलाइन ही सेवाभावी अशासकीय संस्था कार्यरत आहे.

माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी या कायद्याची प्राथमिक माहिती व आवश्यक ते ज्ञान माहीत करून घेणे आवश्यक आहे. शिक्षणामुळे निर्णयक्षमता येऊन बालविवाहाला आळा घातला जाऊ शकतो. मुलीच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने लेक लाडकी योजने अंतर्गत सन २०२३ पासून मुलींच्या जन्मानंतर ते वय वर्षे १८ पूर्ण होईपर्यंत एकूण एक लाख एक हजार रुपयांची रक्कम दिली जाते. बालविवाह रोखणे व मुलींचा जन्मदर वाढवणे, कुपोषण कमी करणे व मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे असा या योजनेचा उद्देश उपस्थित विद्यार्थ्यांना सोप्या भाषेत समजावून सांगितला.

बालविवाह रोखण्यासाठी आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना शपथ देण्यात आली. बालविवाहमुक्त भारत व बालविवाह प्रतिबंधक कायदा यांचे महत्व उपस्थित विद्यार्थ्यांना जिल्हा न्यायाधीश डॉ. नेवसे यांनी समजावून सांगितले,

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी