नांदेड, 18 जानेवारी (हिं.स.)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन माहूर पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांनी तहसीलदार अभिजित जगताप यांना दिले. मागण्या मान्य न झाल्यास दि. २३ जानेवारीपासून राज्यव्यापी

आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मनरेगा योजनेअंतर्गत मंत्रालय, आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील व पंचायत समिती कार्यालयात राज्य व जिल्हा एमआयएस समन्वयक, तांत्रिक समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, क्लार्क कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, शिपाई आदी पदांवर कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. ग्रामीण दुर्बल घटकांचा विकास व प्रत्येक कुटुंबाला रोजगाराची हमी देण्याचे महत्त्वाचे कार्य या कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने पार पाडले जात आहे. मनरेगा योजनेत महाराष्ट्र राज्य देशपातळीवर अग्रस्थानी असतानाही, या योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याबाबत शासनाने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

इतर समकक्ष योजनांतील कर्मचाऱ्यांना संरक्षण व नियमितीकरण देण्यात आले असताना मनरेगा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. रोहयो विभागामार्फत खासगी कंपन्यांची मनुष्यबळ सेवा पुरवठादार म्हणून नियुक्ती करून कर्मचाऱ्यांची अप्रत्यक्ष पिळवणूक केली जात असून, यामुळे सेवासुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या संदर्भात तातडीने निर्णय न झाल्यास दि. २३ जानेवारीपासून राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. यावेळी प्रशांत पार्डीकर, संदेश जाधव, चंद्रकांत व्यव्हारे, नैना राठोड यांच्यासह मनरेगा कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis