पुणे, 19 जानेवारी (हिं.स.)मिशन सुधार अभियानां’तर्गत आता दहा निकषांवर शिधापत्रिकांची पडताळणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘ॲग्रिस्टॅक’बरोबरच अनेक गोष्टींचा आधार घेण्यात येणार असून, एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असल्यास आणि त्यांचे उत्पन्न प्राधान्य योजनेच्या निकषांपेक्षा जास्त असल्यास त्या शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य बंद करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने नव्याने तयार केलेल्या या निकषानुसार पुणे जिल्ह्यात सुमारे पावणेचार लाख लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकेच्या पडताळणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.त्यासाठी आधार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यभर ‘मिशन सुधार अभियान’ राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी केलेल्या पडताळणीनुसार, आतापर्यंत जिल्ह्यातील ६८ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने आता आणखी दहा निकषांवर ही पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात प्रामुख्याने दुबार शिधापत्रिका,शिधापत्रिकेमधीलसदस्यांचेएकूण उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटात मोडणारे शिधापत्रिकाधारक, सदस्यांमधील एखाद्या कंपनीचा संचालक, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन धारणा, लाभार्थ्यांमध्ये १०० पेक्षा जास्त वय असलेले, गेल्या सहा महिन्यांत एकदाही धान्य न घेतलेले, १८ पेक्षा कमी वय असलेले लाभार्थी, आधार क्रमांक संशयास्पद असलेले लाभार्थी, चारचाकी तसेच मोठ्या गाड्यांचे मालक असे निकष लावण्यात येणार आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु