अमरावती, 20 जानेवारी (हिं.स.) महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच निवडणूक शाखेने सर्व उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा तपशील विहित नमुन्यात सादर करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. हा खर्च निर्धारित मुदतीत सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे अगदी कमी फरकाने पराभूत झालेल्या अनेक उमेदवारांनीही पुढील निवडणुकांमध्ये अडचणी येऊ नयेत, यासाठी खर्चाच्या हिशेबाची जुळवाजुळव सुरू केल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

अमरावती महानगरपालिकेच्या ८७ जागांसाठी एकूण ६६१ उमेदवारांनी निवडणूक लढवली होती, त्यापैकी ५७४ उमेदवारांचा पराभव झाला. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्र दाखल केलेल्या तारखेपासून ते निकाल जाहीर होण्याच्या तारखेपर्यंतचा — दोन्ही दिवस धरून — संपूर्ण निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत उमेदवाराने केलेला थेट खर्च तसेच उमेदवाराच्या वतीने समर्थक, कार्यकर्ते किंवा पक्षाकडून करण्यात आलेला खर्चही उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट करावा लागणार आहे.

निवडणूक खर्चाबाबत उमेदवाराला कोणत्या बाबीवर किती खर्च करायचा यावर थेट बंधन नसले तरी, एकूण खर्चाची कमाल मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही कमाल मर्यादा राखीव व अराखीव उमेदवारांसाठी समान आहे. विशेष म्हणजे, उमेदवाराच्या प्रचारासाठी पक्षाने केलेला खर्चही उमेदवाराच्या खर्च मर्यादेत समाविष्ट करणे बंधनकारक असल्याने अनेक उमेदवारांना आपल्या खर्चाचा अचूक ताळमेळ बसवावा लागत आहे.

खर्चात तफावत आढळल्यास नोटीस निवडणूक शाखेकडून उमेदवारांनी सादर केलेल्या खर्च विवरणपत्रातील दरांची तुलना निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या दरसूचीशी करण्यात येते. उमेदवाराने दाखविलेला खर्च ठरावीक दरांपेक्षा कमी असल्यास, संबंधित उमेदवाराला तफावतीबाबत नोटीस पाठवून खुलासा करण्याची संधी दिली जाते. समाधानकारक खुलासा न झाल्यास पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.

या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांकडून सर्व देयकांची पावती, बिले, जाहिरातींचे खर्च, वाहन वापर, सभांचे आयोजन, बॅनर-पोस्टर, सोशल मीडिया प्रचार आदींचे तपशील संकलित करून विहित नमुन्यात खर्चाचा हिशेब सादर करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. विशेषतः पराभूत उमेदवारांमध्ये ही धांदल अधिक दिसून येत असून, भविष्यातील निवडणुकीत अपात्रतेसारखी कारवाई टाळण्यासाठी सर्व नियमांचे पालन करण्यावर त्यांचा भर आहे.

निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करणे ही केवळ औपचारिकता नसून, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी महत्त्वाची बाब असल्याचे निवडणूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी वेळेत व अचूक माहिती सादर करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी