अमरावती, 20 जानेवारी (हिं.स.) यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यातील बेंबळा प्रकल्प अंतर्गत येणाऱ्या गावात आता सोयी सुविधा मिळणार असून

व सिंचना करिता बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय शनिवार दिनांक १७ जानेवारी २०२६ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. प्रकल्पामुळे चादूर रेल्वे सह पाच तालुक्यातील ५२ हजार ४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या निर्णयामध्ये केवळ मौजा धामकच्या पुनर्वसनापुरतेच मर्यादित न राहता, इतरही सर्व पुनर्वसित गावांतील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांचा समावेश करण्यात आला आहे. आ प्रताप अडसड यांनी केलेल्या मागणी व पाठपुराव्याला यश आले आहे.

सोईसुविधा मध्ये पुनर्वसित गावातील काँक्रीट नाल्यांचे बांधकाम, अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण, ग्रामपंचायत इमारतींची उभारणी, अखंड वीजपुरवठा, स्मशानभूमी शेडची दुरुस्ती, वॉल कंपाऊंड व इतर अनुषंगिक कामे, बसस्थानकासाठी शेड, घरबांधणीसह शौचालय (शौचकूप) व स्थलांतरण अनुदान, कोंडवाडा व हौद, गावासाठी भव्य प्रवेशद्वार, मोठ्या सभागृहाची उभारणी, शासकीय इमारतींना वॉल कंपाऊंड, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व त्याची वसाहत तसेच गावांना जोडणाऱ्या पोच रस्त्यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुनर्वसन म्हणजे केवळ स्थलांतर नव्हे, तर नागरिकांना सन्मानाने, सुरक्षित आणि सुविधा-संपन्न जीवन जगता यावे, या भूमिकेतून आमदार प्रताप अडसड यांनी हा विषय सातत्याने शासनदरबारी मांडला. अनेक वर्षांपासून पुनर्वसित गावांतील नागरिकांना मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे भेडसावणाऱ्या अडचणी आता आ अडसड यांच्या प्रयत्नामुळे दूर होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. हा निर्णय पुनर्वसित गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिशादर्शक पाऊल ठरणार असून, पायाभूत सुविधा मजबूत होत विकासाला गती मिळेल, आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधा सक्षम होतील असे मत पुनर्वसित गावातील सरपंच,उपसरपंच यांनी व्यक्त केले आहे.

------------------------

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी