भूमीगत गटार व पाणी पुरवठा योजनेत मनपाचाही हिस्सा राज्य सरकार भरणार

परभणी, 05 जानेवारी (हिं.स.)।

परभणी महानगरपालिकेंतर्गत महत्वाकांक्षी भूमीगत गटार योजना व सुधारित पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत महानगरपालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा हिस्सासुध्दा राज्य सरकार भरेल, असे ठोस आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी परभणीत आयोजित केलेल्या जाहीर सभेतून दिले.

महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सोमवारी येथील विष्णू जिनिंगच्या मैदानावर भव्य सभा झाली. यास जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सौ. मेघना साकोरे बोर्डीकर, ज्येष्ठ नेते माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर, महानगर जिल्हाध्यक्ष शिवाजी भरोसे, उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद वाकोडकर, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष सुरेश भुमरे, माजी जिल्हाध्यक्ष संतोष मुरकुटे, बाळासाहेब जाधव यांच्यासह अन्य नेते हे व्यासपीठावर विराजमान होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणातून, केंद्र पुरस्कृत अमृत योजनेतून परभणी महापालिकेस मंजूर भूमीगत गटार योजनेस 409 कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. त्यात केंद्र व राज्या पाठोपाठ महापालिकेचाही 30 टक्के हिस्सा अपेक्षित आहे. परंतु, परभणी महानगरपालिका तो 30 टक्के हिस्सा देऊ शकणार नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच अमृत योजनेंतर्गत या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत मनपाचा 30 टक्के हिस्साही राज्य सरकार अदा करेल, असे नमूद केले. या योजनेच्या निविदा प्रकाशित झाल्या आहेत. पुढील प्रक्रिया जलदगतीने सुरु होत आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्र पुरस्कृत अमृत योजनेंतर्गत सुधारित पाणी पुरवठा योजनेकरीताही परभणी महापालिकेस 157 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यातही महापालिकेचा 30 टक्के हिस्सा आहे, तोही हिस्सा राज्य सरकार अदा करेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या महत्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात शुध्द पाणी, तेही दररोज उपलब्ध होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला.

स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत परभणी महापालिकेस घनकचरा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. त्या प्रकल्पाचा विस्तारही केला जाणार आहे. घनकचर्‍यातून खत, वीज वगैरे निर्मिती अन्य महापालिकांद्वारे होत आहे. परभणी महापालिकेस 33 कोटी रुपये योजनेपोठी उपलब्ध आहेत. या प्रकल्पाच्या निविदाही निघाल्या आहेत. या योजनेतून हे शहर पूर्णतः कचरामुक्त केले जाईल, असेही फडणवीस यांनी म्हटले.

पंतप्रधान ई-बस योजनेतून परभणी महापालिकेस 40 ईलेक्ट्रीकल बसेस उपलब्ध केल्या जातील, त्या अत्याधूनिक बसेसद्वारे शहर वाहतूकीचा, प्रदुषणाचा प्रश्‍न सोडविला जाईल, अशी फडणवीस यांनी ग्वाही दिली. परभणीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचेही बळकटीकरण केले जाईल, असे नमूद करतेवेळी परभणीकरीता सी ट्रीपल आयटी सेंटर मंजूर झाले आहे. त्यासाठी 125 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. या सेंटरच्या माध्यमातून दरवर्षी 3 हजार मुलांना प्रशिक्षण मिळेल, त्या प्रशिक्षित मुलांना रोजगाराची संधीही उपलब्ध होतील, असा विश्‍वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. उदयोन्मुख जिल्ह्याच्या यादीत परभणी जिल्हा राज्य सरकारने समाविष्ट केला आहे. उद्योग धंदे कमी असणार्‍या जिल्ह्यांकरीता राज्य सरकारद्वारे उद्योग धंदे आणण्याचे प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही दिली.

रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. वंदे भारत परभणीपर्यंत पोहोचली आहे. जालना ते नांदेड मार्ग समृध्दीने जोडला जातो आहे. तसेच परभणी महानगरपालिकेंतर्गत अंडरग्राऊंड विजेच्या तारांच्या योजनांनाही पालकमंत्र्यांद्वारे मूर्त स्वरुप दिले जाईल, असे नमूद केले. जायकवाडी कालव्यावरील वसाहतींना नोटीसा मिळाल्या आहेत. त्या वसाहतीतील नागरीकांना बेघर केले जाणार नाही, राज्य सरकार निश्‍चितच मार्ग काढेल, तसेच परभणीतील नाट्यगृहाची उभारणी जलदगतीने पूर्ण केली जाईल, रिंग रोडकरीता 750 कोटी रुपये मंजूर आहेत. त्यातील अडथळे दूर करीत रिंग रोडचा प्रश्‍न मार्गी लावू, असे ते म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis