अमरावती, 6 जानेवारी, (हिं.स.) गतवर्षी जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईचा अनुभव लक्षात घेता यंदाही अमरावती जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी नियोजनास सुरुवात केली आहे. पाणीटंचाई आराखड्याच्या तिसऱ्या टप्प्यातील तयारी सध्या सुरू असून, एप्रिल ते जून या उन्हाळी कालावधीत मेळघाटासह चिखलदरा आणि चांदुर रेल्वे तालुक्यातील काही गावांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

गतवर्षी मेळघाट परिसरासह जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतील सुमारे ४५० गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला होता. यंदा पावसाचे प्रमाण, भूजल पातळीतील घट आणि वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेता जवळपास ५०० गावे संभाव्य टंचाईच्या छायेत येण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन सतर्क झाले आहे. पाणीटंचाई आराखड्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत जिल्ह्यात कुठेही पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली नव्हती. त्यामुळे पहिला टप्पा सुरळीतपणे संपुष्टात आला आहे.

सध्या दुसऱ्या टप्प्यात जानेवारी ते मार्च या कालावधीसाठी संभाव्य पाणीटंचाई निवारणाच्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे. मात्र, एप्रिल ते जून या तिसऱ्या टप्प्यात तापमान वाढ, पाणीसाठ्यांतील घट आणि अनेक गावांतील विहिरी व बोअरवेल आटण्याची शक्यता लक्षात घेता विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व १४ तालुक्यांकडून पाणीटंचाईविषयक माहिती मागविण्यात आली असून, त्याआधारे आराखडा अंतिम केला जाणार आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सध्या ६०० पेक्षा अधिक हातपंप बंद अथवा नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. या हातपंपांची तातडीने दुरुस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे काम सुरू असून, दुर्गम व आदिवासी भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नवीन वाहने खरेदी करण्याची प्रक्रियाही युद्धपातळीवर राबविण्यात येत आहे.पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून विविध उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत. यामध्ये टंचाईग्रस्त गावांमध्ये नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती, नवीन विहिरी व बोअरवेल घेणे, हातपंपांची दुरुस्ती, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, आवश्यकता भासल्यास टँकरद्वारे किंवा बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा, नवीन पाईपलाईन टाकणे तसेच विहिरींचे खोलीकरण आदी उपायांचा समावेश आहे. संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून वेळेत उपाययोजना राबविण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी