नाशिक, 07 जानेवारी (हिं.स.)।
- महावितरणने १० महिन्यांनंतर पुन्हा वीज दरवाढीची मागणी करण्यासाठीची पुनर्विलोकन याचिका वीज नियामक आयोगासमोर ठेवली असून यावर काल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे सुनावणी पार पडली. यावेळी ३५ वीज ग्राहकांनी आपली गा-हाणी प्रत्यक्ष मांडली.
आयोगाचे अध्यक्ष संजय - कुमार, सदस्य आनंद लिमये, सुरेंद्र बियाणी यांच्या समोर ही जनसुनवाई ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री जे स्वतः उर्जामंत्री आहेत, उद्योगमंत्री यांनी वीजेचे दर स्वस्त झाल्याचे गतवर्षी सांगितले होते. मात्र वास्तवात दरवाढ झाली. पूर्वलक्षी प्रभावाने मागितलेली दरवाढ मंजूर करू नये, आमचा त्याला ठाम विरोध निमाच्या ऊर्जा कमिटीचे चेअरमन मिलिंद राजपूत यांनी दर्शविला. सर्व हॉटेल्सला औद्योगिक ग्राहक या वर्गवारीत आणण्याचा घाट घातला जातोय. तो योग्य नाही. कारण सर्व हॉटेल्स त्या दर्जाचे नाहीत. आगामी कुंभमेळा लक्षात घेऊन या वर्गवारीत सर्व हॉटेल्सचा समावेश करू नये. वीज नियामक आयोगाचेही आदेश महावितरण पाळत नसल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी वीज ग्राहक मयुर पांडे यांनी यावेळी केली.
महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या १ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांच्या मागण्यांसाठी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. आयोगाने जर हा प्रस्ताव मंजूर केला तर त्याचा मोठा भार हा वीजदर वाढीच्या रूपाने उद्योजकांवर पडणार असल्याने या प्रस्तावाला आजच्या जनसुनवाईत उद्योजकांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. तसेच इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आधीच वीज दर जास्त असल्याचे यावेळी उद्योजकांच्या वतीने स्पष्ट करीत विविध संघटनाच्या वतीने विरोध नोंदविण्यात आला.
महावितरण आयोगाला चुकीची माहिती देऊन आयोगाची दिशाभूल करीत आहे. वीज दरवाढीवर सविस्तरपणे चर्चा होणे आवश्यक असून वन नेशन, वन ग्रेड व वन टेरिफ हि आमची भूमिका आहे. आयोगाला लाखोंचे आकडे फुगवून सांगितले जात असून त्याआड वीज दरवाढीचा डाव आखला जात आहे. त्यामुळे ऑडिट होणे गरजेचे आहे, असे आयमाचे अध्यक्ष ललित बुब म्हणाले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV
