अमरावती, 07 जानेवारी (हिं.स.) : जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत गंभीर बनली असून, या विभागाचा कारभार अक्षरशः निधीअभावी ठप्प झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक खर्च, प्रशासकीय दैनंदिन बाबींसाठीचा निधी तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन यासाठी एकही रुपया उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती समोर आली आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात मोठी कपात करण्यात आल्याने विभाग अडचणीत सापडला आहे. पाणी व स्वच्छतेसारख्या अत्यावश्यक सेवांशी संबंधित असलेल्या या विभागाकडे सध्या प्रशासकीय खर्चासाठी निधी नसल्याने कार्यालयीन कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. साध्या किरकोळ खर्चासाठीही पैसे उपलब्ध नसल्याने फाईल कामकाज, दैनंदिन गरजा आणि नियोजन प्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर विभागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदाराचे केवळ १८ हजार रुपयांचे बिल गेल्या तीन वर्षांपासून थकीत आहे. ही रक्कम अदा करण्यासाठीही विभागाकडे निधी शिल्लक नाही, ही बाब प्रशासनाच्या उदासीनतेचे प्रतीक मानली जात आहे. याशिवाय विभागाचे वीज बिलही थकीत राहिल्याने वीजपुरवठा खंडित होण्याची नामुष्की ओढवली होती. अखेर जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मध्यस्थीने हस्तक्षेप करत वीज बिलाचा भरणा केला. त्यामुळे ऐनवेळी वीज तोडणी टळली असली तरी विभागावरील आर्थिक ओझे अधिकच वाढले आहे. या विभागात मुख्यालय तसेच तालुकास्तरावर कार्यरत असलेल्या सुमारे ३२ कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांपासून वेतन थकीत आहे. वेतन नसल्याने कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले असून, त्यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. स्वच्छ भारत मिशनसारख्या केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या विभागाची अशी अवस्था झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. शासनाला नेमके पाणी व स्वच्छता विभागाचे काय करायचे आहे?” असा सवाल आता उघडपणे उपस्थित केला जात आहे. निधीअभावी अधिकारी आणि कर्मचारी संभ्रमात असून, विभागाच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या मूलभूत सेवांवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने लक्ष घालून या विभागाला पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे. ---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी