रायगड, 07 जानेवारी (हिं.स.)। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षित झालेल्या हजारो युवकांना ११ महिने शासकीय सेवेत राबवून घेतल्यानंतर आज अक्षरशः रस्त्यावर सोडण्यात आले आहे. शासकीय विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असताना ‘निधी नाही’ या बुरख्याखाली शासनाने तरुणांच्या भविष्याशी खेळ केला असून हा प्रकार म्हणजे युवकांची उघड फसवणूक आहे, असा घणाघाती आरोप युवा प्रशिक्षणार्थी संघटनेने केला आहे.

शासन आम्हाला कायम नोकरी द्यावी असा हट्ट करत नाही. मात्र ज्या ठिकाणी पदे रिक्त आहेत, तिथे किमान कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने सेवेत सामावून घ्यावे, एवढीच रास्त मागणी आहे. दीड वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून ६ ते १० हजार रुपये तुटपुंज्या मानधनावर काम करून घेतले. सहा महिन्यांनंतर अचानक सेवेतून काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर आंदोलन केल्यावर पुन्हा पाच महिने कामावर घेतले गेले. एकूण ११ महिने शासकीय काम करूनही आज हे सर्व प्रशिक्षणार्थी बेरोजगार आहेत.

या अन्यायाविरोधात सध्या मुंबईत साखळी उपोषण सुरू असून, शासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा युवा प्रशिक्षणार्थी संघटनेचे राज्य सचिव तथा रायगड जिल्हाध्यक्ष ऋषिकेश पवार यांनी दिला. शेतकरी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

महाराष्ट्रात एकूण १ लाख ३४ हजार प्रशिक्षणार्थींची भरती करण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्यातील ६९३ प्रशिक्षणार्थी, तर अलिबाग, मुरुड, रोहा, माणगाव, तळा, खालापूर, कर्जत, पेण व महाड तालुक्यातील शेकडो युवक आज रोजगाराविना आहेत. शासनाकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे करून भरती थांबवली जात असताना शासकीय कार्यालयांत मात्र कामाचा भार वाढत चालला आहे.

या पत्रकार परिषदेला शेकापच्या महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्त्या सौ. चित्रलेखा पाटील, आलिबाग तालुका चिटणीस सुरेश घरत, युवक आघाडीचे विक्रांत वार्डे आदी उपस्थित होते. “नोकरीचे आमिष दाखवून युवकांचा वापर करून घेतला आणि नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. या अन्यायाविरोधात युवा प्रशिक्षणार्थींच्या आंदोलनाला शेकापचा ठाम पाठिंबा आहे,” असे चित्रलेखा पाटील यांनी स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके