मुख्यमंत्र्यांनी दस्तऐवज आणि उपकरणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप

कोलकाता, 08 जानेवारी (हिं.स.) : कोळसा तस्करी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी पश्चिम बंगालमध्ये छापेमारी केली. यादरम्यान आय-पॅकचे प्रमुख प्रतिक जैन यांच्या घरी छापेमारी सुरू असताना राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी महत्त्वाचे दस्तावेज, लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन आपल्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. तसेच याप्रकरणी ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणीची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी या कारवाईला राजकीय हेतू असल्याचा दावा केला आहे, तर ईडीने स्पष्ट केले की ही कारवाई कोणत्याही राजकीय पक्षावर लक्ष केंद्रित करून केलेली नाही, तर ती कोळसा तस्करी आणि मनी लॉंड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित आहे. ईडीने गुरुवारी पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली येथील 10 ठिकाणी व्यापक छापेमारी केली. सदर कारवाई नोव्हेंबर 2020 मध्ये सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआर (RC 0102020A0022) आणि त्यानंतर ईडीने नोंदवलेल्या ईसीआयआरवर आधारित आहे.

तपासात समोर आले आहे की मुख्य आरोपी अनूप माझी आणि त्याच्या सिडिकेटने ईस्टर्न कोल फिल्डच्या (ईसीएल) पट्टा क्षेत्रातून बेकायदेशीर कोळसा खाण करून बंगालच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये विक्री केली, आणि त्यातून मिळालेले करोडो रुपये हवाला नेटवर्क मार्फत हस्तांतरित केले. याच नेटवर्कच्या माध्यमातून आय-पॅक कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड कडे मोठ्या प्रमाणात निधी पाठवण्यात आला.

ईडीच्या मते, छापेमारी व्यावसायिक पद्धतीने चालली होती, परंतु दुपारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यांच्या काफिल्यासह घटनास्थळी पोहोचल्या आणि महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ताब्यात घेतली. त्यानंतर मुख्यमंत्रींचा काफिला आय-पॅकच्या कार्यालयात पोहोचला, जिथून कथितरित्या डिजिटल आणि दस्तऐवजी पुरावे जबरदस्तीने काढले गेले.कोलकाता पोलीसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी छापेमारीदरम्यान परिसरात प्रवेश करून ईडी अधिकाऱ्यांची ओळखपत्रे तपासली. ईडीचे म्हणणे आहे की राज्य प्रशासनाच्या हस्तक्षेपामुळे पीएमएलए अंतर्गत तपासात मोठा अडथळा निर्माण झाला.ईडीने स्पष्ट केले आहे की ही छापेमारी कायदेशीर आणि पुराव्यावर आधारित आहे, राजकीय नव्हे. एजन्सीने म्हटले की ही कारवाई मनी लॉंड्रिंगविरुद्धची नियमित तपास प्रक्रिया आहे, आणि कोणत्याही पक्षाच्या कार्यालयावर लक्ष ठेवलेले नाही.ही घटना सध्या केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील नवीन कायदेशीर आणि राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनली असून शुक्रवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.---------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी