रायगड, 09 जानेवारी (हिं.स.)। कर्जत तालुक्यात सध्या सुरू असलेली मातीची बेकायदा तस्करी ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे, तर थेट जनतेच्या जिवाशी खेळणारी गंभीर गुन्हेगारी ठरत आहे. दिवस-रात्र सुरू असलेल्या बेधडक खोदकामामुळे पाली–भूतवली धरणाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना प्रशासन मात्र जाणूनबुजून डोळेझाक करत असल्याचा संतापजनक आरोप स्थानिक शेतकरी व नागरिकांकडून केला जात आहे.

मध्य रेल्वेकडून कर्जत परिसरात सुमारे सात ते आठ किलोमीटर पट्ट्यात कार शेडचे भव्य बांधकाम सुरू आहे. या कामासाठी लागणारी माती सुरुवातीला भिसेगाव येथून उचलली जात होती. मात्र तेथे शासनाचा स्वामित्व शुल्क व रॉयल्टी न भरता खुलेआम उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी उघड झाल्यानंतर मातीमाफियांनी थेट पाली–भूतवली धरणाचे पाणी अडवणाऱ्या डोंगरालाच लक्ष्य केले आहे. धरणाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत संवेदनशील असलेल्या भागात बेछूट खोदकाम सुरू असून, हे काम शेतकऱ्यांच्या जमिनीत घुसखोरी करून केले जात असल्याने शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहेत.

बाहेरून उचलल्या जाणाऱ्या मातीसाठी महसूल विभागाला रॉयल्टी भरणे कायद्याने बंधनकारक असताना, भिसेगाव परिसरात केवळ नाममात्र रॉयल्टी भरल्याची माहिती पुढे आली आहे. म्हणजेच शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवून रेल्वेच्या कामासाठी मातीचा भराव टाकला जात आहे. विशेष म्हणजे कार शेडसाठी दररोज शेकडो ट्रक माती वाहून नेण्यासाठी खासगी रस्ता तयार करण्यात आला असून, त्या रस्त्यासाठीही शेतजमिनीतील माती बिनधास्त उचलण्यात आली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

सध्या डिपसळ येथील डोंगर फोडून माती काढली जात असून, लोणावळा मार्गे ही माती डिपसळहून सारगावकडे वाहून नेली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या डोंगराच्या मागील बाजूस शासनाने तब्बल १५० कोटी रुपये खर्चून उभारलेले पाली–भूतवली धरण आहे. डोंगर पोखरल्याने धरणाच्या जलाशयाला तडे जाण्याचा, पाण्याचा दाब वाढून मोठा अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला असतानाही जबाबदार यंत्रणा गप्प का आहेत, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

या संपूर्ण माती उत्खननासाठी शासनाला रॉयल्टी भरली आहे की नाही, याबाबत ठोस माहिती देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. कर बुडवून, नियम धाब्यावर बसवून आणि जनतेच्या जीवाशी खेळत सुरू असलेले हे उत्खनन महसूल विभागाच्या आशीर्वादानेच सुरू आहे का, असा थेट सवाल चिंचवली गावातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासनाने तातडीने कठोर कारवाई न केल्यास, भविष्यात घडणाऱ्या कोणत्याही दुर्घटनेस जबाबदार कोण, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जाऊ लागला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके