बीड, 09 जानेवारी (हिं.स.)। राज्यातील सर्व नगरपालिकांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या ५ तारखेला देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. नगरपरिषद अधिनियम १९६५ च्या कलम ९१ नुसार हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. नगरपरिषद आयुक्तांनी ३ ऑक्टोबर रोजी हे आदेश काढले. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर शासनाने ही अंमलबजावणी सुरू केली.

मावळा संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विभागीय सचिव यांच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ही मागणी मांडण्यात आली होती. संघटनेचे उपाध्यक्ष राहुलदेव मनवर, जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर डेंडुळे यांनी संचालक मनोज रानडे, सचिव प्रविण जैन यांच्यासोबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. राज्यातील नगरपालिकांमध्ये लाखो कर्मचारी स्थायी तत्वावर काम करतात. मात्र वेतनाची ठराविक तारीख नव्हती. त्यामुळे पगार २ ते ३ महिने उशिराने मिळत होता.

यामुळे सफाई कामगार आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. गरजेच्या वेळी १० ते २० टक्के व्याजदराने खासगी सावकारांकडून पैसे घ्यावे लागत होते. त्यामुळे कुटुंबांची स्थिती अधिक बिकट होत होती. शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा अपुऱ्या मिळत होत्या. यामुळे भ्रष्टाचारही वाढत होता. परिणामी नागरीकांनाही त्रास सहन करावा लागत होता. आता वेतन वेळेत न दिल्यास संबंधित मुख्याधिकारीवर शासन कारवाई करणार आहे. सर्व नगरपालिकांना हे आदेश लागू असणार आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis